महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

देशात अराजकता निर्माण झाल्यास लोकशाही धोक्यात - मंत्री जितेंद्र आव्हाड - अनधिकृत बांधकाम

दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ( Supreme Court ) निर्णयाची पायमल्ली करण्याचा प्रकार सत्तर वर्षाच्या काळात प्रथमच देशात घडला. संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाला न जुमानण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. असा प्रकार सुरू राहिल्यास देशात अराजकता निर्माण होईल आणि लोकशाही धोक्यात येईल. त्यामुळे सर्व घटकांनी सुजाण बनायला हवे, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ( Minister Jitendra Awhad ) यांनी केले.

मंत्री जितेंद्र आव्हाड
मंत्री जितेंद्र आव्हाड

By

Published : Apr 21, 2022, 5:11 PM IST

मुंबई - दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ( Supreme Court ) निर्णयाची पायमल्ली करण्याचा प्रकार सत्तर वर्षाच्या काळात प्रथमच देशात घडला. संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाला न जुमानण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. असा प्रकार सुरू राहिल्यास देशात अराजकता निर्माण होईल आणि लोकशाही धोक्यात येईल. त्यामुळे सर्व घटकांनी सुजाण बनायला हवे, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ( Minister Jitendra Awhad ) यांनी केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुंबईतील प्रदेशकार्यालयात ते बोलत होते.

बोलताना मंत्री जितेंद्र आव्हाड

अराजकता लोकशाहीला घातक ठरेल -दिल्ली येथील जहांगीरपुरी या ठिकाणच्या अनधिकृत बांधकाम तोडण्यास ( Jahangirpuri Demolition ) सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) स्थगिती देत, कारवाई थांबवण्याचे स्थानिक प्रशासनाला निर्देश दिले. मात्र, या आदेशाची अधिकृत प्रत मिळाली नसल्याचे कारण देत प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी रात्रभर कारवाई सुरू ठेवली. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली आणि संविधानाचा हा अवमान आहे. ही पद्धत अशीच सुरू राहिली, तर देश अराजकतेकडे जाईल. दिल्लीतील सर्व पक्षांनी, देशातील सर्व घटकांनी शहाणे व्हायला हवे. जेणेकरून अराजकता निर्माण होणार नाही, तसे झाल्यास सर्व राजकीय पक्षांसह लोकशाही धोक्यात येईल, असे संकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी दिले. सर्वांनीच हे प्रकरण गांभीर्याने घ्यायला हवे असे आवाहनही त्यांनी केले.

भोंग्यांला महत्व देण्याची गरज नाही -भोंग्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जो काही निर्णय दिला आहे, त्याचे सर्व समाज आणि धर्माने पालन करायला हवे. सर्वोच्च न्यायालय हे उच्चस्थानी असून त्यांचे आदेश सर्वांनीच घ्यायला हवेत. कारण भोंगा हा मुद्दा फक्त दंगल माजवण्यासाठी निर्माण झालेला आहे. त्याच्या मागून कोण बोलतेय.? हे सर्वांना समजले आहे. भोंग्याबाबत जास्त महत्त्व देण्याची गरज नाही, असे आव्हाड म्हणाले.

केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांचे असंवेदनशील वक्तव्य -महागाई, बेरोजगारी, नोकरी, शेतकरी वर्गाच्या समस्यांवर कोणी बोलायला तयार नाहीत. इंधन दरवाढ, गॅस महागल्याने जीवनाश्यक वस्तू महाग झाल्या आहेत. परंतु, केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महागाईबाबत असंवेदनशील वक्तव्य केले आहे. यावरही जितेंद्र आव्हाड यांनी परखड भाष्य केले. धर्माबाबत द्वेष पसरवली तर लोक धर्माकडे वळतील. यातून मुख्य हेतू साध्य करता येईल. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी केलेले विधान सर्व समावेशक घटकांनी समजून जावे, असेही आव्हाड म्हणाले.

सर्वसामान्यांचा घराला देशोधडीला लावू नका -धर्मावरून सुरू असलेल्या राजकारणात कोणत्याही राजकीय नेत्यांची मुलं दिसणार नाहीत. सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांनी यामुळे धर्माच्या राजकारणात पडू नये. कोणताही नेता तुम्हाला सोडवायला येणार नाही. आई-वडीलांनी आपली मुलं काय करतात याकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन आव्हाड यांनी केले. संघर्ष पेटवणे हा जगात सर्वात सोपा कार्यक्रम आहे. मात्र, तरुणांच्या ऊर्जेचा वापर चुकीच्या कामासाठी न करता देशाच्या उन्नतीसाठी करावा. दंगली पेटवून सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांचे आयुष्य खराब करू नका, त्यांच्या आई-वडिलांना घरादाराला देशोधडीला लावू नका, अशी विनंती जितेंद्र आव्हाड यांनी सर्व राजकीय पक्षांना केली आहे.

तर शिरोम होईल -देशात केवळ आठ दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा शिल्लक आहे. कोळसा जमला नाही तर संपूर्ण देश 14 तास अंधारात जाईल. शिरोम सारखी परिस्थिती निर्माण होईल. शिरोम आणि भारतात केवळ 17 टक्केची तफावत आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थिती आणि व्यवस्थेचा विचार केला, तर पुढील काही कालावधीत आपला शिरोम याची सर्वांनी काळजी घ्यायला हवी. सर्व राजकीय पक्ष, धर्म, समाज आणि जो स्वतःला माणूस समजतो त्यांनी गांभीर्याने दखल घ्यावी. मात्र, कोणी हिंस्र, श्वापदासारखा वागू लागल्यास त्याला कोणताही इलाज नसेल असे, अशी अप्रत्यक्ष टीका आव्हाड यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणावर केली.

हेही वाचा -SC on Jahangirpuri Demolition : जहांगीरपुरीमध्ये बुलडोझर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून दोन आठवड्यांसाठी बंदी

ABOUT THE AUTHOR

...view details