मुंबई -दिल्लीत गेले २४ दिवस शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाकडे केंद्र सरकार गांभीर्याने पाहत नाही. नवा कृषी कायदा लागू केल्यास भांडवलदार कंपन्या मनमानी करून कृषी समित्या संपवून टाकतील, यासंदर्भात पंतप्रधान मोदी यांनी त्वरित मार्ग काढावा अशी मागणी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. मंत्रालयात ते पत्रकारांशी बोलत होते.
कृषी मालाच्या हमीभावा बाबत या कायद्यात ठोस तरतूद असली पाहिजे. एखाद्या शेतकऱ्याची फसवणूक झाल्यास केंद्र सरकार म्हणतय चौकशी समितीचे प्रावधान केले आहे. मात्र, ताकदवर भांडवलदार कंपन्या यात शिरल्या तर शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळेल? असा सवालही भुजबळ यांनी केला आहे. या कंपन्या आधी यातली स्पर्धा संपवून टाकतील, त्या नंतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपवून टाकतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपणार आहे. हा संभावित धोका लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्वरित यातून मार्ग काढला पाहिजे. मात्र, भाजप नेते यासंदर्भात मार्ग काढण्याचे सोडून शेतकऱ्यांबद्दल अपप्रचार करत आहेत, हे जनहित नाही या शब्दातही त्यांनी भाजप नेत्यांवर टीका केली.