मुंबई - राज्यात आघाडी सरकार असताना मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या आरक्षणाला कोर्टाने कसलीही हरकत घेतली नाही. केवळ भाजपला ते द्यायचे नव्हते. त्यामुळे आमचे महाआघाडीचे सरकार मुस्लीम समाजाला आरक्षण देणार असून त्यासाठी कुठलाही अध्यादेश काढण्याची गरज नाही, असे विधान वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी केले आहे.
'मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची गरज नाही' - muslim community reservation
राज्यात आघाडी सरकार असताना मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या आरक्षणाला कोर्टाने कसलीही हरकत घेतली नाही.
राजीव गांधी भवन येथे एका कार्यक्रमाला आले असता त्यांनी हे विधान केले. आपले सरकार लवकरच मुस्लीम समाजाला आरक्षण देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात मागील काळात आघाडीचे सरकार असताना मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण दिले होते. त्यातील शैक्षणिक आरक्षणाला कोर्टाने विरोध केला नाही. आता आमचे सरकार आले आहे. यासाठी आमचा किमान समान कार्यक्रमात मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा विषय ठरला आहे. त्यामुळे आम्ही आरक्षण देणार, आधीच्या निर्णयावर कायम आहोत आणि त्यासाठी सरकारला कोणताही अध्यादेश काढायची गरज नाही. त्यामुळे यासाठीचा निर्णय लवकरात लवकर होईल, असेही वस्त्रोद्योग मंत्री शेख यांनी स्पष्ट केले.