मुंबई - मराठा आरक्षणासंदर्भात आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही. या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता ही सुनावणी ऑनलाइन न करता प्रत्यक्ष करावी, याबाबतही सर्वोच्च न्यायालय गांभिर्याने विचार करत असल्याचे मत मराठा आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे आजची सुनावणी समाधानकारक झाल्याचे त्यांनी म्हटले.
'मराठा आरक्षणावरील आजची सुनावणी समाधानकारक' - अशोक चव्हाण सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणासंबंधी सुनावणी पार पडली. आजपासून २९ जुलैपर्यंत ही सुनावणी चालणार होती. मात्र, काही तांत्रिक अडचणींमुळे यामध्ये बाधा आली. त्यानंतर संबंधित सुनावणी १ सप्टेंबरला होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाच्या विरोधकांकडून वारंवार स्थगितीची मागणी केली जाते. परंतु, न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नोकरभरती ४ मे रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अगोदरच थांबलेली आहे. राज्य शासनाच्या वकिलांनी ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली व नोकरभरतीबाबत तातडीने कोणताही निर्णय घेण्याची आवश्यकता नसल्याचा युक्तीवाद केला. पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा आरक्षणालादेखील आज कोणतीही स्थगिती मिळाली नाही, असे चव्हाण म्हणाले.
परंतु, मराठा आरक्षणाचे विरोधक याबाबत गैरसमज निर्माण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आजपासून सलग तीन दिवस व्हर्च्युअल सुनावणी करण्याचा निर्णय पूर्वी घेतला होता. परंतु, या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता तसेच यामध्ये अनेक हस्तक्षेप याचिकाकर्ते असून त्यांनाही आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी मिळणे आवश्यक असल्याने ही सुनावणी ऑनलाइन ऐवजी प्रत्यक्ष घ्यावी, अशी शासनाची भूमिका आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारच्या वकिलांनी आज आपली बाजू मांडली. या विनंतीवर सर्वोच्च न्यायालय गांभीर्याने विचार करत असल्याचे दिसून आले. तसेच काही तांत्रिक बाबी विचारात घेता हे प्रकरण संवैधानिक खंडपीठाकडे सोपवण्याची मागणी देखील पुढे आली होती.
त्याअनुषंगाने येत्या २५ ऑगस्टला सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले. आजच्या सुनावणीत राज्य शासनाच्या अपेक्षेप्रमाणे कल आला आहे. पुढील काळातही राज्य शासन भक्कमपणे बाजू मांडणार असून या प्रकरणाचा सकारात्मक निकाल दिसेल, असा विश्वास अशोक चव्हाण यांनी यावेळी व्यक्त केला.
