Ajit Pawar on Fuel Rate Deduction : पेट्रोल, डिझेलच्या दरात कपात नाहीच - अजित पवार

राज्यातील पेट्रोल आणि डिझेल ग्राहकांना दर कपातीुळे दिलासा मिळणार नाही, असे अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar on Fuel Rate Deduction ) यांनी विधान परिषदेत दिली आहे. केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या ३० हजार कोटींच्या जीएसटी परताव्यामुळे राज्यावर आर्थिक ताण आल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे.

मुंबई -केंद्र शासनाने नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये पेट्रोल व डिझेलवरील केंद्रीय कराच्या दरात कपात केली आहे. केंद्र सरकारच्या या कपातीनंतर आजपर्यंत देशातील २५ राज्यांमध्ये डिझेलच्या दरात तर २४ राज्यांमध्ये पेट्रोलच्या दरात कपात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारला ही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करण्याविषयी अनेक निवेदने प्राप्त झाल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar on Fuel Rate Deduction ) यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या छापील उत्तरात दिली आहे. आमदार प्रवीण दरेकर, विजय गिरकर, डॉ. रणजीत पाटील, सुरेश धस आदी आमदारांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

केंद्राची करकपात फसवी - पवार -केंद्र सरकारने मे, २०२० मध्ये पेट्रोल, डिझेलवरील सेस तसेच अतिरिक्त अबकारी करामध्ये वाढ केली होती. पेट्रोलच्या दरात १० तर डिझेलच्या दरात १३ रुपयांनी वाढ केली होती. ही वाढ नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये पेट्रोलच्या दरात ५ रुपयांनी तर डिझेलच्या दरात १० रुपयांनी कपात केली आहे.

राज्याने यांनी केली एकदाच वाढ -कोरोना काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वापरात झालेल्या घटीमुळे राज्य शासनाच्या महसुलात झालेली तूट भरून काढण्यासाठी एक जून, २०२० मध्ये मुल्यवर्धित कराच्या दरात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ करण्यात आली. त्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणतीही वाढ केली नसल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे.

राज्याच्या महसुलात २४७ कोटींची दरमहा घट -केंद्रशासनाने ४ नोव्हेंबर, २०१९ पासून पेट्रोल आणि डिझेल वरील सेस अनुक्रमे प्रति लिटर ५ आणि १० रुपयांनी कमी केले आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या बाबतीत राजाला मूल्यवर्धित करापासून मिळणाऱ्या महसुलात १ रुपये १९ पैसे आणि २ रुपये ४१ पैसे इतकी घट झाली आहे. यामुळे राज्याचे दरमहा २४७ कोटी रुपये महसूलाची घट होत आहे, असेही पवार यांनी या उत्तरात म्हटले आहे.

तीन हजार कोटी रुपये केंद्राकडे प्रलंबित -राज्यशासनाची वस्तू आणि सेवा घराची नुकसान भरपाई एकूण ३० हजार कोटी रुपये इतकी केंद्र शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यातच सन २०२२-२३ नंतर राज्य सरकारांना केंद्राकडून मिळणारी नुकसान भरपाई मिळणे बंद होणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या महसुलावर आणखी मोठ्या प्रमाणावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राज्याच्या एकंदरीत आर्थिक स्थितीचा विचार करता पेट्रोल आणि डिझेलवरील मुल्यवर्धित कराचा दरात कपात करता येणार नाही, असे पवार यांनी या उत्तरात स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा -Police Transfer Corruption Case : देवेंद्र फडणवीस उद्या सकाळी बीकेसी सायबर पोलीस ठाण्यात हजर होणार