म्हाडाचा बिल्डरांना मोठा दिलासा! प्रीमियम आणि त्यावरील व्याज भरण्यासाठी मुभा

म्हाडाच्या माध्यमातून 33 (5) अर्थात म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प राबवले जातात. यासाठी म्हाडा प्रिमियम (रक्कम)वा हाऊसिंग स्टॉक (घरे-क्षेत्रफळ) आकारून बिल्डरांना पुनर्विकासासाठी परवानगी देते. त्यानुसार प्रिमियमची रक्कम हप्त्या-हप्त्याने भरावी लागते. तर जशी प्रिमियमची रक्कम भरली जाते तशी तशी पुनर्विकासाच्या कामासाठी परवानगी दिली जाते.

मुंबई - कोरोना लॉकडाऊनचा मोठा आर्थिक फटका बिल्डरांना आणि पर्यायाने बांधकाम व्यावसायाला बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर म्हाडाच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील प्रिमियम आणि त्यावरील व्याज भरण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी मागणी बिल्डर संघटनांकडून केली जात होती. ही मागणी अखेर मान्य झाली असून म्हाडाने बिल्डरांना मोठा दिलासा दिला आहे. म्हाडाच्या निर्णयानुसार आता 25 मार्च ते 24 डिसेंबर 2020 पर्यंत प्रिमियम तसेच त्यावरील व्याज भरण्यासाठी सवलत दिली आहे. या सवलतीनुसार आता बिल्डरांना थेट 26 डिसेंबरनंतरच प्रिमियमची रक्कम-त्यावरील व्याज भरावे लागणार आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक 'ईटीव्ही भारत'च्या हाती लागले आहे.

म्हाडाच्या माध्यमातून 33 (5) अर्थात म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प राबवले जातात. यासाठी म्हाडा प्रिमियम (रक्कम)वा हाऊसिंग स्टॉक (घरे-क्षेत्रफळ) आकारून बिल्डरांना पुनर्विकासासाठी परवानगी देते. त्यानुसार प्रिमियमची रक्कम हप्त्या-हप्त्याने भरावी लागते. तर जशी प्रिमियमची रक्कम भरली जाते तशी तशी पुनर्विकासाच्या कामासाठी परवानगी दिली जाते. तर दुसरीकडे म्हाडाकडून पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ही प्रकल्प रावबले जातात. यासाठी ही प्रिमियम आकाराला जातो.
दरम्यान मार्च पासून बांधकाम व्यावसाय आणि बिल्डर आर्थिक अडचणीत अडकले आहेत. बिल्डरांकडे प्रकल्प पुढे नेण्यास पैसे नसल्याचा दावा बिल्डरांकडून केला जात आहे.

हेही वाचा -...तर मग ग्रामपंचायतचा प्रशासक का नको? हसन मुश्रीफ यांचा विरोधकांना सवाल

ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता क्रेडाय-एमसीएचआय या बिल्डरांच्या आघाडीच्या संघटनेने म्हाडाने प्रिमियमबाबत सवलत द्यावी अशी मागणी केली होती. ही मागणी अखेर मान्य करण्यात आली आहे. म्हाडाने नुकतेच एक परिपत्रक जारी करत 25 मार्च ते 24 डिसेंबरदरम्यान ज्या बिल्डरांना प्रिमियम भरायचा आहे, त्यांना सवलत देण्यात आली आहे. या 9 महिन्यांत बिल्डरांना प्रिमियम न भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तर त्याचवेळी यावरील व्याजही भरावे लागणार नाही. तेव्हा बिल्डरांना आता प्रिमियमची रक्कम थेट डिसेंबरअखेरीस भरता येणार आहे. ही बाब बिल्डरांना मोठा दिलासा देणारी ठरणार आहे.