मुंबई-अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला वीज बिलाबाबत निर्णय घेऊन सामान्य नागरिकांसह शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून देण्यात आलं होते. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतरही कोणतीही घोषणा राज्य सरकारने केली नाही.
महावितरण कंपनीवरचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला असल्याने सामान्य नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना वीज बिल कपात करून दिलासा देणे शक्य नाही, असे स्पष्टीकरण राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिले. वीज कंपनीची 45 हजार कोटींची थकबाकी ग्राहकांकडे आहे. सरकारने 45 हजारकोटींपैकी पंधरा हजार कोटींचा दंड माफ केलेला आहे. यासोबतच पंधरा हजार कोटींची वीज बिलावर सवलत दिलेली आहे. त्यामुळे केवळ पंधरा हजार कोटी एवढीच रक्कम वीज बिल ग्राहक आणि कृषी वीजबिल शेतकऱ्यांना द्यावयाची आहे. सरकारने आधीच हा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा-जळगावात कोविड सेंटरमध्ये रुग्णाने आणल्या मद्याच्या बाटल्या, गुटख्याच्या पुड्या
सामान्य नागरिकांना वीज बिलासंदर्भात दिलासा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे थकीत वीज बिल असणाऱ्या ग्राहकांवर वीज कंपनी कारवाईचा बडगा उगारण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशानुसार वीज तोडणी थांबली होती. मात्र, पुन्हा एकदा वीज तोडणीला सामान्य जनतेला सामोरे जावे लागणार आहे.