मुंबई - सरकारी अनुदान देणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थिंनीच्या मासिक पाळीदरम्यानच्या स्वच्छतेच्या परिस्थितीविषयी आरोग्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिकेवर आज सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे. शाळेतील अस्वच्छ आणि अतिशय खराब शौचालयामुळे विद्यार्थिनींच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असून त्यांच्या सन्माने जगण्याच्या अधिकारावर गदा येते आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे.
हायकोर्टाचे निरीक्षण -सरकारी शाळेत शिक्षण घेताना अल्पवयीन विद्यार्थिनींना आरोग्याशी निगडीत मूलभूत सुविधा नाकारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर गदा आली आहे. मूलभूत मानवी अधिकार पुरवण्यात संबंधित अधिकारी आणि शाळांना अपयश आल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही, असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले. शाळांच्या स्वच्छतागृहातील परिस्थितीवर ताशेरे ओढले आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 मध्ये प्रत्येक नागिरकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.
जनहित याचिका दाखल -मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सरकारी अनुदानित शाळेतील मुलींच्या मासिक पाळीच्या स्वच्छतेबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सरकारी शाळेतील स्वच्छतागृहे आणि स्वच्छतागृहांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे पाहिल्यानंतर खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले आहे.