मुंबई - बेस्ट प्रशासनाकडून ( Best Administration ) कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक सुरु आहे. त्याविरोधात कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मुंबईतील ( Mumbai ) सर्व आगारात द्वारसभा घेऊन लक्ष वेधले जात असल्याची माहिती बेस्ट कृती समितीचे शशांक राव यांनी दिली आहे.
मागण्यांबाबत बैठक - कर्मचाऱ्यांची पहिली शिफ्ट कमी तासांची व दुसरी शिफ्ट जास्त तास, चुकीचे काम वाटप आणि अधिकाऱ्यांची ( officers ) मनमानी आदी प्रकार सुरु आहे. ज्येष्ठ कामगारांचा विचार न करता रुट जॉईन करून डुट्या वाढवण्यात आल्या आहेत. काम करताना कामगारांना ( workers ) होणारा मानसिक त्रास यामुळे कामगारांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत आहे, अशी कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे. यामुळेच कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. यासंदर्भात बेस्ट कर्मचा-यांच्या समस्यांबाबत 27 जून रोजी बेस्ट कामगार संघटनेने बेस्टचे महा व्यवस्थापक लोकेशचंद्रा व रविंद्र शेट्टी यांची भेट घेतली होती.
रोज एक द्वार सभा - महाव्यवस्थापकांच्या बैठकीनंतर कामगारांचा असंतोष दूर करण्यासाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले होते. कामगारांना न्याय मिळेल त्यांच्यावर अन्याय दूर होईल असे वाटले होते. परंतु, तरीही यावर काही तोडगा न निघाल्यामुळे बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली कामगारांनी द्वारसभा घेतल्या जाऊन प्रशासनाचे लक्ष वेधले जाते आहे. प्रत्येक आगारात रोज एक सभा घेऊन समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्या़चे शशांक राव यांनी यावेळी सांगितले आहे.
बेस्ट उपक्रम आर्थिक अडचणीत आहे. महसूल मिळावा यासाठी बेस्टकडून २० वर्षांच्या कालावधीसाठी शेल्टर्सची निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र निविदा प्रक्रिया संथ गतीने सुरु आहे. यामुळे बेस्टचे ( BEST ) ५ हजार कोटींचे नुकसान होत असल्याची बाब पालिकेतील माजी विरोधीपक्ष नेते रवी राजा ( BMC Former Opposition Leader Ravi Raja ) यांनी निदर्शनास आणली आहे. हा महसूल बेस्टला मिळावा यासाठी निविदा प्रक्रियेला गती द्यावी, अशी मागणी रवी राजा यांनी पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
'बेस्ट उपक्रमाचे नुकसान होईल' :बेस्ट उपक्रम सध्या आर्थिक अडचणीत आहे. २२३६ कोटी रूपयांची तूट २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात दाखवण्यात आली आहे. त्यामध्ये एकट्या वाहतूक विभागाची तूट ही २२१० कोटी रूपये इतकी असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. बेस्टला पालिकेकडून ५ हजार कोटींची मदत करण्यात आली आहे. पालिकेकडून सतत मदत मिळेल याची शाश्वती नसल्याने बेस्टने स्वता महसूल वाढवण्याची गरज आहे. बेस्टने तसे प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून बेस्टने एप्रिल महिन्यात बस स्टॉप शेल्टर्सवर जाहिरात देण्यासाठीची कंपनी नेमण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू केली. यासाठी मे महिन्यात निविदापूर्व बैठकही झाली. या निविदा प्रक्रियेत पहिल्या कंपनीने निविदा प्रक्रियेतून बाहेर पडावे म्हणून दबाव आणत असल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला आहे. या निविदा प्रक्रियेत चार कंत्राटदारांनी बोली लावली होती. त्यामध्ये प्रो अॅक्टीव्ह इन एण्ड आऊट एडव्हर्टायजिंग प्रा. लि. ने २४६५ कोटी रूपयांची बोली लावली. त्यापाठोपाठ साईनपोस्ट इंडिया प्रा. लि ने ८६१ कोटी रूपयांची बोली लावली. पृथ्वी आऊटडोअर पब्लिसिटी एलएलपी ५३८ कोटी रूपये, प्रकाश आर्ट्स पीटीव्ही लिमिटेड ४४० कोटी रूपये अशी बोली लावली होती. पण पहिल्या निविदाकार कंपनीला अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव असल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला आहे. यामुळे १६०० कोटी रूपयांचे नुकसान हे बेस्ट उपक्रमाचे होईल, असे राजा यांचे म्हणणे आहे. या विषयावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा -Cochlear implant surgery : मुंबई महापालिका रुग्णालयात चार वर्षाच्या बालकावर 'कॉक्लिअर इम्प्लान्ट' शस्त्रक्रिया
