मुंबई -सुप्रीम कोर्टात अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर महाविकास आघाडीसमोर नवा पेच उभा राहिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 60 हजाराहून अधिक जागांना याचा फटका बसणार आहे. याबबत राज्यसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत वेगळे धोरण तयार करता येईल का? यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येत असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
सुप्रीम कोर्टात अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर महाविकास आघाडीसमोर नवा पेच उभा राहिला आहे. येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 60 हजाराहून अधिक जागांना याचा फटका बसणार आहे. सत्तेत असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीला याचा अधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. दरम्यान राज्यसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत वेगळे धोरण तयार करता येईल का? यासाठी खास करून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी धडपड सुरू केली आहे. मात्र राज्य सरकारने असे आरक्षण दिल्यास कोर्टाचा अवमान होईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे याबाबत आता मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. तर दुसरीकडे पदोन्नती आरक्षणाबाबतच्या न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहत आहोत, असंही बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. सध्या राज्यामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट असल्याकारणाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र या निवडणुका झाल्या तर जवळपास 60 हजार जागांवर आरक्षण रद्दचा प्रभाव पडणार आहे.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीबाबत कामगार सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय - थोरात