मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार; तरुणांच्या खोळंबलेल्या नियुक्त्यांबाबत मुख्यसचिवांसोबत चर्चा

राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी विनायक मेटे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची टीका अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडली.

मुंबई -मराठा समाजातील तरुणांची शासकीय सेवेत निवड झाली होती. त्या तरुणांना नोकर्‍या देण्याबाबत, तसेच ज्या उमेदवारांची भरती प्रक्रिया अपूर्ण राहिली आहे असे दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आज मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चा झाली. तसेच राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी विनायक मेटे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची टीका अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

राज्यात मराठा आरक्षण लागू असताना मराठा समाजातील तरुणांची शासकीय सेवेत निवड झाली होती. त्या तरुणांना नोकर्‍या देण्याबाबत, तसेच ज्या उमेदवारांची भरती प्रक्रिया अपूर्ण राहिली आहे असे दोन महत्त्वाचे मुद्द्यांवर आज मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चा झाली. याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. ती सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पूर्ण करून लवकरात लवकर हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत समोर आणून त्या तरुणांना न्याय दिला जाईल अशी माहिती मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. अकरा ते बारा विभागांमध्ये या नियुक्त्या खोळंबल्या आहेत. याबाबतची माहिती एक आठवड्याभरात जमा करण्याचे काम पूर्ण होईल आणि त्यानंतर हा विषय मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारकडून न्यायालयीन लढाईसाठी तयारी सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना मराठा आरक्षणाबाबत लक्ष घालून न्याय मिळवून देण्याची विनंती केली. मात्र या यासोबतच राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागली. तर, नेमके कोणकोणते मुद्दे त्यामध्ये असावे याबाबतची चर्चा मराठा उपसमिती कडून सुरू झाली आहे. याबाबत आज मराठा उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे हे उपस्थित होते.

हेही वाचा -पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर इनोव्हाचा भीषण अपघात; दोन ठार, दोन जखमी

• संभाजीराजे यांच्या भूमिकेशी सरकार सहमत

छत्रपती संभाजीराजे राज्यभरात फिरून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासंदर्भात महत्त्वाचं काम करत आहेत. त्यांची भूमिका योग्य असून त्यांच्या भूमिकेशी राज्य सरकार देखील सहमत आहे. आरक्षणा बाबत असलेली कायदेशीर बाबी आणि वस्तुनिष्ठ माहिती संभाजीराजे कडून मराठा समाजाला दिली जात असल्याचे मत अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

• विनायक मेटे यांची भूमिका राजकीय

विनायक मेटे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात मध्ये राज्य सरकार विरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत. केवळ राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी विनायक मेटे यांनी ही भूमिका घेतली असल्याची टीका अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करून मराठा आरक्षणाबाबत आपले हात झटकण्याचे काम केलं आहे. त्यामुळे विनायक मेटे यांनी 50 टक्केच्या वर आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारचे अधिकार अबाधित राहावं यासाठी केंद्राकडे मागणी करावी असा चिमटाही अशोक चव्हाण यांनी यावेळी काढला. तसेच भारतीय जनता पक्षाकडून आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी आंदोलनाची भाषा केली जातेय. मराठा समाजासाठी भाजपला काही करायचे असेल तर, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाईसाठी तयार होणे महत्त्वाचे आहे. असा टोलाही अशोक चव्हाण यांच्याकडून लावण्यात आले आहे.

हेही वाचा -देवेंद्र फडणवीस आणि माझी कोणतीही गुप्त बैठक झाली नाही; उदय सामंतांचे स्पष्टीकरण