मुंबई - महापालिकेकडून फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी केली जात आहे. पालिकेकडून फ़ेरीवाल्यांना ज्या ठिकाणी बसवले जाणार आहे, त्याठिकाणी नागरिकांकडून विरोध होत आहे. यामुळे फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन आणि फेरीवाला धोरणाबाबत पालिकेचे विशेष सभागृह बोलावण्याची मागणी नगरसेवकांकडून केली जात आहे. मात्र, फेरीवाल्यांबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या दोन बैठका रद्द झाल्याने सत्ताधारी फेरीवाल्यांबाबत गंभीर आहेत का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यावर फेरीवाल्यांचा विषय गंभीर असल्याने त्यावर मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला बैठक आयोजित केली जाणार असल्याची माहिती महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली.
मुंबईमधील रस्त्यावर, स्टेशन परिसरात जेथे जागा मिळेल त्याठिकाणी फेरीवाले बसलेले दिसतात. फेरीवाल्यांना शिस्त लागावी म्हणून महापालिकेने केंद्र सरकारचे फेरीवाला धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी शहरातील फेरीवाल्यांचा सर्व्हे करण्यात आला. या सर्व्हे दरम्यान सुमारे ९५ हजार फेरीवाल्यांनी अर्ज केले. त्यामधील योग्य कागदपत्रे देणारे १५ हजार फेरीवाले पात्र ठरले. वाहतुकीला अडथळा होणार नाही, रहदारी कमी असलेल्या रस्त्यांवर पात्र फेरीवाल्यांना बसवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. ज्या ठिकाणी फेरीवाले नव्हते त्याठिकाणी फेरीवाले बसणार असल्याने स्थानिक नागरिकांनी त्याला विरोध सुरू केला आहे. त्याचे पडसाद पालिकेच्या स्थायी समितीत उमटले होते. त्यावर सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी फेरीवाला धोरणाबाबत विशेष सभागृह बोलावण्याची मागणी केली होती.
त्यानुसार १४ आणि २४ फेब्रुवारीला बोलावण्यात आलेले सभागृह रद्द करण्यात आले. यामुळे उलट सुलट चर्चेला वेग आला आहे. याबाबत महापौर किशोरी पेडणेकर यांना विचारले असता, फेरीवाला धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व्हे केला असता ९४ ते ९५ हजार अर्ज आले. त्यापैकी १५ हजार पात्र झाले. फेरीवाला धोरणाबाबत कोर्टाने आदेश दिले आहेत. शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्टेशन आदी परिसरात फिरवले बसण्यास बंदी घातली आहे. हे आदेश कसे पाळायचे याची चाचपणी सुरु असल्याचे महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी सांगितले.