मुंबई - मुंबईमध्ये होम टेस्ट किटची विक्री जोरात सुरू आहे. मात्र यापुढे आधारकार्ड क्रमांक दिल्याशिवाय ही किट मिळणार आहे. जर कोणी याचा धंदा केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असा इशारा मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर ( Mumbai mayor on home test kit ) यांनी दिला आहे. तसेच २५ वर्षे भ्रष्टाचार झाला असा आरोप करणारे विरोधक गेले २० वर्षे आमच्या मांडीवर बसले होते. तेव्हा त्यांच्या डोक्याला गंज आला होता का असा टोला महापौरांनी भाजपाला ( Mayor Kishori Pednekar Attack on BJP ) लगावला आहे.
तर कारवाई होणार -
मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी महापौर बंगल्यावर पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या की, होम किट टेस्ट किट मोठ्या प्रमाणात विकल्या जात आहेत. त्यासाठी पालिकेने नियमावली केली आहे. किट बनवणाऱ्या कंपन्या, डिस्ट्रिब्युटर आणि केमिस्ट यांना आता किट कोणाला विकली याची नोंद ठेवावी लागणार आहे. आधार कार्ड नंबर दिल्याशिवाय किट मिळणार नाही. मात्र जर कोणी याचा धंदा करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असा इशारा महापौरांनी दिला. मुंबईत आतापर्यंत 1,06,987 लोकांनी चाचण्या केल्या आहेत. त्यापैकी 3549 पॉजिटीव्ह आले आहेत. नागरिकांनी आरटीपीसीआर करण्यापेक्षा होम किट टेस्टचा वापर करावा मात्र त्याचा रिपोर्ट अपलोड करावा असे आवाहन महापौरांनी केले. कोरोनाच्या प्रसाराला घाबरू नका मात्र काळजी घ्या असे आवाहनही महापौरांनी केले.
तेव्हा डोक्याला गंज चढला होता का?
गेल्या २५ वर्षात पालिका आणि शिवसेनेने दीड लाख कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आहे. यावर बोलताना विरोधकांकडून नेहमीच आरोप केले जात आहेत. प्रत्येकाने एक विरोधाचा अजेंडा घेतला आहे. नुसते बोलू नये तर ते भ्रष्टाचार सिद्ध करून दाखवावेत असे आवाहन महापौरांनी भाजपाला केले आहे. पालिका आयुक्तांनी कोरोनामध्ये चांगले काम केले इतरही चांगले काम केले म्हणून आयुक्त यांच्या हिट लिस्टवर आहेत. आयुक्त आणि आम्ही चांगले काम करत आहोत हीच विरोधकांची पोटदुखी आहे. नागरिक सुरक्षित राहावे म्हणून आम्ही काम करत आहोत.
२० वर्षाचा हिशोब द्या मग आम्ही ५ वर्षाचा देतो -
भाजपा गेल्या २५ वर्षात दीड लाख कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचे म्हणत आहे. त्यातील २० वर्षे ते आमच्या मांडीवर बसले होते. तेव्हा यांच्या डोक्याला गंज चढला होता का असा प्रश्न उपस्थित करत आधी तुम्ही २० वर्षाचा हिशोब द्या मग आम्ही ५ वर्षाचा देतो असा टोला महापौरांनी लगावला आहे.