मुंबई -स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्राधिकरणे यांचा कारभार मराठीतूनच झाला पाहिजे यासाठी आज (गुरुवार) विधानसभेत आज महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक प्राकिरणांच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी तरतूद करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात ( Marathi rajbhasha bill pass in Assembly ) आले होते. हे विधेयक एकमताने पारीत करण्यात आले आहे. या कायद्याला पाठींबा देताना या विधेयकावर बोलताना आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी जनतेला मराठीतून कामकाज करण्याची सक्ती आणि अधिकाऱ्यांना इंग्रजीची मुभा असा दुजाभाव करणाऱ्या तरतुदी असल्याकडे लक्ष वेधले.
कामकाजाची भाषा मराठी -सर्व सरकारी, महापालिका कार्यालयात कामकाजाची भाषा मराठी असेल पण यात शासकीय प्रयोजनासाठी इंग्रजीचा वापर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याचा अर्थ सर्वसामान्य नागरिकांना मराठीची अनिवार्य आणि अधिका-यांना इंग्रजीची मुभा अशी तरतूद केली जाते का? असा सवाल आमदार ॲड आशिष शेलार यांनी केला. पण त्याला उत्तर देताना मराठी भाषा मंत्री यांनी या तरतुदीचा असा अर्थ घेता येणार नाही सर्वांना कारभार मराठी भाषेतूनच करावा लागेल मात्र विविध देशांच्या दुतावासा सारख्या ठिकाणी पत्रव्यवहार करायचा असेल तीथे इंग्रजीचा वापर करता येईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.