मुंबई - राज्यात मराठी पाट्या अनिवार्य केले असून राज्यपालांनी या संदर्भातील विधेयकाला संमती दिली आहे. लवकरच पाट्यांच्या अंमलबजावणीला यामुळे सुरुवात होईल. मात्र काटेकोरपणे या नियमाचे पालन न करणाऱ्यांसाठी कठोर नियमावली तयार करण्याचे काम भाषा विभागाने सुरू केल्याची ( Strict rules for enforcing Marathi boards ) माहिती राज्याचे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई ( marathi language minister subhash desai ) यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.
सुभाष देसाई यांची प्रतिक्रिया 'विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी दिली' - मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. विविध स्तरातून राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जातो आहे. नुकतेच सर्वच मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक केले. सध्या शाळांमध्ये मराठी भाषेची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाते. पूर्वी दहापेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱ्या आस्थापनेच्या दुकानाला मराठी पाट्या लावण्याची कायद्यात अट नव्हती. या पळवाटेचा वापर करून मराठी पाट्याचा वापर होत नव्हता. आता याला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राजभाषा विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे. राज्यातील सर्वच कार्यालय, छोटी- मोठी दुकाने, आस्थापनांवर मराठी पाट्यांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.
'सर्वांना काटेकोरपणे या नियमांचे पालन करावेच लागेल' -नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करा, महाराष्ट्रातील मराठी पाट्या ठळक मराठी अक्षरात लिहायला पाहिजे. त्यामुळे मराठी पाट्यांच्या अंमलबजावणीसाठी राजभाषा विभाग कठोर नियमावली तयार करत आहे. स्थानिक प्राधिकरणे म्हणजे महानगर पालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, अन्य कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था, नियोजन प्राधिकरणमार्फत त्याची सर्व अंमलबजावणी होईल. त्यासंबंधी सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या जातील. कोणते नियम आहेत, ते कसे पाळावे. न पाळल्यास कोणती कारवाई होईल, याची सर्व नियमावली महापालिकेकडे रवाना होत आहे. लवकरच त्याची अंमलबजावणी सर्व राज्यात सुरू होईल, त्यामुळे सर्वांना काटेकोरपणे या नियमांचे पालन करावाच लागेल असा सूचक इशारा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिला आहे.
व्यापारी संघटनांची मागणी - गडकिल्यांची, महापुरुषांची नावे नकोत मराठी पाट्या लावताना मद्य किंवा मद्यपान सेवा असलेली दुकाने, बार, रेस्टॉरंटला महापुरुष किंवा आदरणीय महिला, गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत अशा सूचना आहेत. तसे सुधारणा विधेयक संमत करण्यात आले आहे. व्यापारी संघटनांनी केला होता. विरोध मराठी पाट्या अनिवार्य केल्यानंतर व्यापारी संघटनांनी याला विरोध केला होता. दुकानावर मराठी पाट्या लावू, मात्र मोठ्या मराठी आकाराच्या अक्षराची सक्ती नसावी. छोट्या अक्षरात नाव गृहीत धरावे, अशी व्यापारी संघटनांची मागणी होती.
हेही वाचा -Mumbai HC On ST Workers : एसटी कर्मचाऱ्यांना 15 एप्रिलपर्यंत अल्टिमेट! मुंबई उच्च न्यायालया निर्णय
