मुंबई -राज्याला केवळ आरक्षणाचा अधिकार देऊन काहीही होणार नाही. 102 वी घटना दुरुस्तीनंतर 50 टक्केच्या वर राज्याला आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे 50 टक्के आरक्षणाबाबतची मर्यादा शिथिल केल्यानंतरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते, असे स्पष्ट मत अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा -मराठा आरक्षण : ..तरच राज्याचे अधिकार अबाधित राहतील- चंद्रकांत पाटील
आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीमध्ये मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव मंजूर करून काहीही होणार नाही. राज्याला आरक्षण देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने बहाल केले. तरी, जोपर्यंत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केली जात नाही, तोपर्यंत राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकणार नाही, असं ठाम मत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे.
- 50 टक्केच्या वर आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला उरला -
राज्याला आरक्षण देण्याच्या अधिकाराबाबत राज्य सरकारची कोणतीही तक्रार नाही. मात्र, 102 वी घटना दुरुस्ती नंतर 50 टक्केच्या वर आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला उरला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना देखील सांगितले होते. त्यामुळे जोपर्यंत 50% च्या मर्यादा शिथिल केल्या जात नाही तोपर्यंत या निर्णयाचा कोणताही फायदा राज्याला होणार नसल्याचं अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. केंद्र सरकार केवळ आरक्षणाचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात टोलवण्याचे काम करत असल्याचा आरोपही यावेळी अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
- चंद्रकांत पाटील हे वेळोवेळी जनतेची दिशाभूल करत होते -
केंद्र सरकारने राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हा निर्णय घेत असताना 50 टक्के आरक्षण मर्यादा येतील करण्यासंदर्भात दुसरा निर्णय केंद्र सरकारने का घेतला नाही? असा सवालही अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला. तसेच 102 वी घटनादुरुस्ती नंतर राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार उरलेला नाही. हे आम्ही आधीपासून सांगत होतो. मात्र, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे वेळोवेळी जनतेची दिशाभूल करत होते. राज्य सरकार आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेऊ शकते असे वेळोवेळी वक्तव्य चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून करण्यात आले. जर राज्य सरकारला आरक्षणाचा अधिकार असता तर केंद्र सरकारला आज घेतलेला निर्णय का घ्यावा लागला? असा सवालही अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा केंद्र सरकार शिथिल करत नाही तोपर्यंत आरक्षणाच्या प्रश्नावर मार्ग निघणे अशक्य असल्याचं अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
- श्रेय भाजपने घ्यावे, मात्र आरक्षण मिळवून द्यावे -
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने 8 जून 2021 रोजी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधानांशी झालेल्या भेटीत आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी अनुकूलता व्यक्त केली होती. परंतु, अद्याप केंद्र सरकारने याबाबत सुस्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. राज्यात तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना एसईबीसी प्रवर्ग करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्या निर्णयासाठी तरी 50 टक्के आरक्षण शिथिल करण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा. तसेच आरक्षणाबाबत सर्व श्रेय घ्यावं. मात्र, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मदत करावी, असं आवाहनही अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेतून केले आहे.
हेही वाचा -परमबीर सिंह यांच्यासह 28 जणांविरोधात लूक आऊट नोटीस जारी
