मुंबई -राज्यात महाविकास आघाडी सरकार ( Maha Vikas Aghadi Govt ) असताना घेतलेले अनेक निर्णय बदलले जातील याबाबत सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संकेत दिले होते. मात्र, निर्णय बदलताना ते सरसकट बदलले जाणार नाहीत. निर्णयामध्ये काही बदल करण्याची गरज आहे का ? याची चाचपणी करूनच हे निर्णय बदलले जातील असे सुतवाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांनी केले होते. मात्र, आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ) यांनी महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले तीन महत्त्वाच्या निर्णयांना ब्रेक लावलेला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात महाविकास आघाडी सरकारचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय एकनाथ शिंदे सरकार थांबवणार किंवा रद्द करणार अशा प्रकारची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
हेही वाचा -Shiv Sena MP Sanjay Raut : 'कुठं आहेत आमचे राज्यपाल?' खासदार संजय राऊतांनी राज्यपालांना सुनावले
महाविकास आघाडी सरकारचे 'हे' निर्णय बदलले -
नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून -नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय आज पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे सरकारने घेतला आहे. 2018 मध्ये राज्यत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार ( Bharatiya Janata Party Gov ) असताना थेट नगराध्यक्ष, सरपंच जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, राज्यांमध्ये महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर हा निर्णय थांबवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर आज झालेल्या राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या ( Maharashtra Gram Panchayat Act 1958) नियमामध्ये सुधारणा करून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.