मुंबई - दुकाने आणि आस्थापनांना मराठीत फलक लावणे बंधनकारक करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना मराठीत फलक लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. (Mandatory to put up billboards in Marathi) त्या विरोधात ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्याला 25,000 रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच, हे दंडाचे पैसे मुख्यमंत्री मदत निधीला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्य सरकारने घेतला होता निर्णय
राज्यातील दुकानाच्या पाट्या आता मराठीमध्ये दिसणार आहेत. (Thackeray cabinet meeting) मोठ्या अक्षरात मराठी पाठया दुकानाबाहेर दिसणार आहेत. एक जरी व्यक्ती दुकानात काम करत असली तरी दुकानावर मराठीची पाटी लावण्याचा राज्य सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये निर्णय (Maharashtra cabinet Decision)घेण्यात आला आहे.राज्यातील सर्व दुकांनांवरील पाट्या आता मराठीतच करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या छोट्या दुकांनांवरील पाट्याही मराठीतच कराव्या लागणार असल्याची माहिती राज्याचे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.
२०१७ यात सुधारणा