मुंबई -मोठ्या नाट्यमय घडामोडीनंतर राज्यामध्ये शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचे आघाडी सरकार स्थापन झाले. शिवसेनाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या सरकारचे नेतृत्त्व स्वीकारले आणि राज्यात पहिल्यांदाच ठाकरे घराण्यातला मुख्यमंत्री झाला. या ठाकरे सरकारचे आज 100 दिवस पूर्ण झाले आहेत. या काळात नव्या सरकारने जुन्या फडणवीस सरकारचे काही निर्णय रद्द करत त्यांना मोठे धक्के दिले. त्यामुळे सरकारच्या 100 दिवसांच्या पुर्ततेनिमित्त आपण पाहुयात, 100 दिवसात ठाकरे सरकारने फडणवीसांना काही धक्के देत आपल्या कामाची दाखवलेली चुणूक.
1) ‘आरे’मधील मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील २६४६ झाडे तोडण्यावरून शिवसेना-भाजपमध्ये चांगलीच जुंपली होती. झाडे तोडण्यास पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनीही आरेमध्ये कारशेड नको, अशी भूमिका घेतली. अखेर नव्या सरकारने ‘आरे’मधील मेट्रो कारशेडच्या वादग्रस्त कामाला स्थगिती दिली. याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होताच केली.
२ ) बुलेट ट्रेन आणि हायपरलुप प्रकल्पाला स्थगिती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला 'मुंबई-अहमदाबाद' बुलेट ट्रेनला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अनुकुल असलेले दिसत नाही. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना ठाकरेंनी, बुलेट ट्रेनला ब्रेक लावण्याचे संकेत दिले.
तसेच, देवेंद्र फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी पुणे-मुंबई ‘हायपरलूप’ प्रकल्प गुंडाळण्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात दिले होते. त्याबाबत विधीमंडळातील प्रश्नावर उत्तर देताना एकनाथ शिंदेंनी, हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी तत्त्वावर राबवण्यात येणार असून सध्या महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा प्राधिकरण स्तरावर या प्रकल्पाची छाननी प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. त्यामुळे याही प्रकल्पाचे भविष्य अधांतरी असल्याचे दिसत आहे.
३) देवेंद्र फडणवीसांची महत्त्वाकांक्षी 'जलयुक्त शिवार' योजना गुंडाळण्याची शक्यता
महाविकास आघाडी सरकारने 'जलयुक्त शिवार' योजना बंद करण्याची तयारी केल्याचे दिसत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीतील अशास्त्रीय पद्धत, अनियमितता आदी कारणांमुळे ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सुमारे साडेआठ हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेचा राज्याला फारसा फायदा झाला नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत नवे सरकार आल्याचे समजत आहे. त्यामुळेच ३१ डिसेंबर २०१९ नंतर या योजनेच्या राज्यातील एकाही कामाला मंजुरी देण्यात आली नसून, या योजनेऐवजी पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी नवी योजना हे सरकार आणणार आहे.
4 ) भीमा कोरेगाव प्रकरणातील ३४८, मराठा आरक्षण आंदोलनातील ४६० गुन्हे मागे
कोरेगाव भीमा प्रकरणातील भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील ३४८ गुन्हे तर मराठा आरक्षण आंदोलनातील ४६० गुन्हे राज्य शासनाकडून मागे घेण्यात आले. याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानपरिषदेत दिली होती. तसेच या प्रकरणातील इतरही अनेक गुन्हे मागे घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
5) पंकजा मुंडे, धनंजय महाडिक, विनय कोरेंच्या साखर कारखान्यांची 310 कोटींची शासन हमी रद्द
महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने भाजपला आणखी एक दणका दिला. फडणवीस सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना दिलेली 310 कोटींची शासन हमी रद्द करण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन मंत्री पंकजा मुंडे, माजी खासदार धनंजय महाडिक, माजी मंत्री विनय कोरे आणि सोलापूर जिल्ह्यातील नेते कल्याण काळे या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना बँक हमी व खेळत्या भांडवलापोटी 310 कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता.
हेही वाचा...VIDEO : महा'अर्थ' संकल्पाचे संपूर्ण विश्लेषण
6) नीरा-देवधर धरणाचे पाणी बारामतीला वळवले
नीरा-देवधर धरणाचे बारामतीला दिलेले अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवून फडणवीस सरकारने मोठा दिलासा दिला होता. मात्र महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने सोलापूर-सातारा या दुष्काळी भागाचे पाणी पुन्हा बारामतीला वळवले आहे. त्या संदर्भातल्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे दोन्ही धरणाचे मिळून तब्बल ९.३४७ टीएमसी पाणी बारामती भागाला मिळणार आहे.