मुंबई -महाविकास आघाडी सरकारच्या ( Maharashtra Mahavikas Aghadi Government ) अनेक निर्णयाविरोधात विरोधी पक्ष भाजपने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. न्यायालयाने ही कागदपत्रांच्या आधारावर आघाडी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर अनेकदा ताशेरे ओढले आहेत. ओबीसी आरक्षण, सीईटी परीक्षा, सरकारी अधिकाऱ्यांना सीबीआयकडून येणारे समन्स किंवा बारा आमदारांच्या निलंबन विषयावर ( 12 Bjp Mla Suspension ) दाद मागताना सबळ पुराव्याअभावी सरकार ढेपाळले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार बॅकफूटवर गेल्याचे दिसून ( Mahavikas Aghadi Government Backfoot ) येत आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार ( Maharashtra Mahavikas Aghadi Government ) स्थापन झाल्यापासून भाजपाने सरकारला कोंडीत पकडले आहे. सरकारच्या अनेक निर्णयावर आक्षेप नोंदवत राज्यपाल दरबारी तक्रार करण्यात आल्या. राज्यपालांकडून विरोधकांच्या मागणीनुसार सरकारला पत्रव्यवहार करून जाब विचारण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Cm Uddhav Thackeray ) आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ( Governor Bhagatsingh Koshyari ) यांच्यात यावरून अनेकदा जुंपल्याचे पाहायला मिळाले. राज्यपालांकडून प्रश्न न सुटल्यास भाजपाकडून न्यायालयाचे दरवाजे सातत्याने ठोठावण्यात आले. उच्च न्यायालयाने न्याय न दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली गेली. नुकतेच निलंबित बारा आमदारांची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात लढून भाजपने राज्य सरकारला तोंडघशी पाडले आहे. यापूर्वीची सीबीआयकडून सरकारी अधिकाऱ्यांना येणारे समन्स, ओबीसी आरक्षण, सीईटी परीक्षा आदी विषयांवरून न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.
12 आमदारांच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे
सभागृहात गोंधळ घातला म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने भाजपच्या बारा आमदारांचे गेल्या वर्षी निलंबन केले होते. त्या विरोधात भाजपच्या या बारा आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याचा निकाल नुकताच लागला असून सर्वोच्च न्यायालयाने हे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय असंवैधानिक असून या संविधानाच्या मूलभूत रचनेला धक्का पोहोचवणारा तसेच आमदारांना नाही तर मतदारसंघातील जनतेला शिक्षा देणारा हा निर्णय आहे, असे निरीक्षण नोंदवत, महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. सरकारवर ओढावलेली मोठी नामुष्की आहे.
ओबीसी आरक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाविषयी ( Obc Rservation On Supreme Court ) निवाडा दिला होता. तरीही महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रक्रियेत पंचायत समितीचे अध्यक्षपद हे इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) राखीव केल. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यातील आदेशाचे उघड उल्लंघन आहे. त्यामुळे आता आम्हाला हस्तक्षेप करणे भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाचा निवाडा अव्हेरून केलेली ही कृती आहे, अशा न्यायालयाने सरकारच्यावर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. तसेच पंचायत समितीमधील रिक्त जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित करून निवडणूक प्रक्रिया सुरू केल्याबद्दल संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई का करू नये, अशी नोटीस खंडपीठाने बजावली होती. सरकारची यामुळे मोठी नाचक्की झाली.
अनिल देशमुख 100 वसूली प्रकरण