मुंबई- भाजप सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ज्या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती, त्याचा आढावा आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली. भाजप सरकारमधील शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या जिल्ह्यातील ४ मोठ्या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.
हेही वाचा -'रोहिणीसह पंकजा यांना पाडण्यासाठी भाजपमधूनच प्रयत्न'
यात जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्पास 2 हजार 288 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) दिली होती. हतनूर प्रकल्पास 536 कोटींची, वरणगाव तळवेल प्रकल्पास 861 कोटींची, तर शेळगाव येथील प्रकल्पास 968 कोटी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तर, ठाण्यातील भातसा प्रकल्पास 1 हजार 491 कोटी सुप्रमा देण्यात आली होती. याचा आढावा आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे मंत्री शिंदे म्हणाले.
फडणवीस सरकारच्या शेवटच्या कॅबिनेटमधील 34 निर्णयांचा आढावा
- शेतकरी कर्जमाफीबाबत चर्चा झाली, अवकाळी पावसामुळे जे नुकसान झालं त्याचा आढावा घेतला, मदत करायला निर्देश दिले. किती निधी लागणार, कशी तजवीज करणार हे पाहण्याचे निर्देश देण्यात आले.
- गेल्या पाच वर्षात विविध आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात आज मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये आढावा घेण्यात आला.
- अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत आणि संपूर्ण कर्जमाफीबाबतही आज मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये चर्चा झाली.
- राज्यातील कोणत्याही विकास प्रकल्पाला स्थगिती दिली नाही. सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
- कांद्याचे दर सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्यात राहावेत यासाठी आवश्यक ते उपाययोजना केल्या जाईल. गरज असली तर साठेबाजी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
