Mahavikas Aghadi Government : महाविकास आघाडी सरकार अन् राज्यपाल पुन्हा आमने-सामने, प्र-कुलगुरू निवडीवरून वाद

आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद नेहमीच चव्हाट्यावर आले आहेत. (Mahavikas Aghadi Government) आता विद्यापीठ प्रकुलगुरु नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. विरोधकांनी यावरून राळ उठवल्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी खुलासा केला. (Dispute between Governor and Government) राज्यपालांचे अधिकार अबाधित राहतील असा दावा सामंत यांनी केला आहे.

मुंबई - महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद नेहमीच चव्हाट्यावर आले आहेत. आता विद्यापीठ प्रकुलगुरु नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. (National Education Policy 2021) विरोधकांनी यावरून राळ उठवल्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी खुलासा केला. राज्यपालांचे अधिकार अबाधित राहतील असा दावा सामंत यांनी केला आहे.

सुधारणा विधेयक अधिवेशनात मांडणार

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 च्या प्रभावी अंमलबजावणी तसेच राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, गुणवत्ता वाढवणे, त्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने डॉ. सुखदेव थोरात माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. (Governor Bhagat Singh Koshyari) या समितीच्या अहवालाच्या आधारे अधिनियमातील प्रस्तावित सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता विद्यापीठ कुलगुरु नियुक्तीचा अधिकार राज्य सरकारकडे असणार आहे. (Appointment of University Vice Chancellor) राज्य सरकारकडून कुलगुरु पदासाठी दोन नावे राज्यपालांना पाठवली जातील. राज्यापालांना त्यातील एक नाव निवडावे लागणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री हे प्र-कुलपती असतील. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आली आहे. आगामी अधिवेशनात याबाबत सुधारणा विधेयक मांडले जाणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत (Education Minister Uday Samant) यांनी दिली आहे.

विरोधकांना प्रत्युत्तर

राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण असल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात आहे. मंत्री सामंत यांनी याला प्रतिउत्तर देताना, विद्यापीठाचे कुलगुरु नेमताना खंडणी घेण्याचे प्रकार होतील असा आरोप काहीजण करत आहेत. हे बोलताना आधी विद्यापीठात जाऊन शिक्षण घ्यावे, असा टोला लगावला. माहिती अधिकारातही त्याची माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे राजभवन आणि राज्यपाल यांना कमी लेखण्याचा हा प्रकार नाही. शासनाचे हस्तक्षेप यात वाढणार नाही. कुलपती हेच कुलगुरूंची नियुक्ती करतात. तर प्रकुलपती हे नवे पद तयार केले आहे. राज्याचा विद्यापीठात सहभाग असावा यासाठी प्रकुलपती हे पद तयार केले असून राज्यपालांना अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार असतील, असे सामंत म्हणाले.

हेही वाचा -परदेशातून पुण्यात आलेल्या 1 हजार नागरिकांचा पत्ता लागेना, ओमायक्रॉनच्या धोक्याची महापालिकेला भीती