सुधारित कृषी कायदा विधानसभेत मांडण्यासाठी राज्य सरकारच्या हालचाली सुरू

केंद्र सरकारने तीन नवीन कृषी कायदे आणले आहेत. या तिन्ही कायद्यांचा थेट परिणाम हा किमान आधारभूत किंमतीवर होणार आहे. शेतकरी, शेतमजूर, ग्राहक व कृषी पणन क्षेत्रात काम करणाऱ्या कष्टकऱ्यांसाठी देखील ते अन्यायकारक ठरणारे आहेत, असा आरोप पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांनी केला आहे.

मुंबई - केंद्राने आणलेल्या कृषी कायद्याला शेतकरी वर्गातून प्रखर विरोध होत आहे. महाराष्ट्रानेही या कायद्याविरोधात दंड थोपटले आहेत. सुधारित कृषी कायदा विधानसभेच्या पटलावर मांडण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. नवा केंद्रीय कृषी कायदा आणि सुधारणा शेतकऱ्यांना मारक ठरणाऱ्या आहेत. त्याचबरोबर केंद्रीय कायद्याच्या पार्श्वभूमीवरच राज्य शासनानेही नवीन सुधारित कायदे लादण्याचा प्रयत्न करु नये, असा इशारा शेतकरी वर्गाने दिला आहे. दरम्यान, येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडला जाणारा सुधारित कृषी कायदा कसा असावा, यासंदर्भातही शेतकरी संघटनेने काही सूचना केल्या आहेत.

राज्यात पूरक कृषी कायदा असावा -

केंद्र सरकारने तीन नवीन कृषी कायदे आणले आहेत. या तिन्ही कायद्यांचा थेट परिणाम हा किमान आधारभूत किंमतीवर होणार आहे. शेतकरी, शेतमजूर, ग्राहक व कृषी पणन क्षेत्रात काम करणाऱ्या कष्टकऱ्यांसाठी देखील ते अन्यायकारक ठरणारे आहेत. तसेच कायद्यांतील तरतुदी या काही ठराविक भांडवलदार व गुंतवणूकदारांचे हित जपणाऱ्या असून शेतकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्या आहेत. दिल्लीत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदी राज्यातील शेतकऱ्यांनी सहा महिन्यांपासून ठाण मांडले आहे. आधीच गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या संकटामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही वाढत आहेत. अशातच केंद्राने कृषी विषयक नवीन कायदा मंजूर केला आहे. केंद्राच्या कायद्याला राज्य शासनाने विरोध दर्शवला आहे. शेतकरी वर्गातूनही विरोध होत आहे. राज्य शासनाने सुधारित कृषी विधेयक कायदा पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. जाचक अटी असलेला हा कायदाच रद्द करावा, अशी मागणी आता जोर धरु लागली असून याला पुरक कायदा राज्यातही व्हावा, अशी विविध शेतकरी संघटनांनी मागणी केली आहे.

पावसाळी अधिवेशनात कृषी कायद्याचा ठराव कसा असेल -

येत्या अधिवेशनात शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूने उभे राहण्याचा व केंद्रीय कायद्याला विरोध करणारा ठराव स्पष्ट करावा. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत असलेल्या मुद्द्यांवर आधारित शेतकरी हिताचे धोरण आखावे. राज्यातील सर्व शेती माल बाजारांचे नियंत्रण व नियमन करावे. शेतकऱ्यांची लूट होऊ नये, यासाठी सर्व प्रकारच्या शेतीमाल बाजारांमध्ये व्यापारी, आडते व संबंधित यंत्रणा नोंदणीकृती असावी. परवाने देण्याची व नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ, जलदगतीने, विश्वासार्ह व पारदर्शक असावी. सर्वांवर कायदेशीर नियंत्रण व नियमन करण्याचा अधिकारी सरकारचा असावा. फसवणूक झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार मिळावा. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचा आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात. कायद्यातील सुधारणांचा मसूदा किमान पंधरा दिवसांसाठी चर्चेसाठी सर्वांना उपलब्ध करुन द्यावा. भूमी अधिग्रहण कायदा तयार करावा. शेतीचे खाजगीकरण होऊ नये, यासाठी कठोर नियम करावेत. विकेंद्रित संकलन केंद्राची स्थापना करावी. बाजार समित्यांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवावे. तसेच बाजार समित्यांमध्ये महिला उत्पादकांसाठी किमान सोयी सुविधा असावी. महिलांना सुरक्षित वाटेल, अशी व्यवस्था करावी, आदी सूचना विविध शेतकरी वर्ग आणि संघटनांकडून आल्या आहेत. राज्य शासन आता यावर काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्वाचे आहे.

शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेऊ -

विकास किंवा सुधारणांच्या आम्ही विरोधात नाही. पण या आधीच्या शेतकरी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील अनुभवांची देवाणघेवाण होणे गरजेचे होते. आपला देश हा जगातील सर्वात मोठा कृषिप्रधान देश आहे. आज आपल्याकडे हरित क्रांती झाली आहे, तरी देखील शेतकरी आत्महत्या का होत आहेत, याचा देखील विचार करायला हवा. अन्नदात्याला सुखी करायचे असेल, तर कायद्यांमध्ये दर टप्प्याला काही आवश्यक सुधारणा करु शकतो का याचा विचार करणे गरजेच आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले होते. मात्र, गुरुवारी कृषी दिनानिमित्ताने, केंद्र सरकारला काय करायचे ते करू द्या. शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का लागेल अशी एकही गोष्ट महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही. शेतकऱ्यांच्या मेहनतीने राज्य, देश आणि जग चालत आहे. मुळात शेतकरीच राज्याचे वैभव आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. अन्नदाता आणि जीवदाता एकच आहेत. आर्थिक संकट असतानाही शेतकऱ्यांना मदत करणार, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

कृषी कायद्यात दुरुस्ती करावी -

पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानातील शेतकरी गेल्या सहा महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. त्यांची भूमिका तीव्र आहे. ते उठायला तयार नाहीत. तसेच आता चर्चा करायलाही तयार नाहीत. केंद्र सरकारसोबत त्यांच्या नऊ दहा बैठका झाल्या. त्यात तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे ते उठायला तयार नाहीत. त्यांना उकसवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ते योग्य नाही. भाजपच्या लोकांनी तिकडे गोंधळ घातले. सरकारने सामंजस्याची भूमिका घेतली पाहिजे, असे सांगतानाच केंद्रीय कृषी कायद्यात दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी दुरुस्ती विधेयक सरकारने आणायला हवा. ते अधिक चांगले होईल, असे पवार म्हणाले. तसेच येत्या दोन दिवसाच्या राज्यातील पावसाळी अधिवेशनात कृषी कायदा येईल असे वाटत नाही, पण आला तरी सगळ्यांशी चर्चा करून आणावा, असेही पवार म्हणाले.

ते कायदे काँग्रेस - राष्ट्रवादीच्या काळातील -

जे कायदे केंद्रात आता मंजूर झाले आहेत ते काँग्रेस -राष्ट्रवादीच्या काळात करण्यात आले होते. केंद्राने आत्ता हे कायदे केल्यानंतर त्याला महाराष्ट्रात विरोध होतो आहे. महाराष्ट्रात एक भूमिका आणि केंद्राच्या कायद्याबाबत वेगळी भूमिका हा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा दुटप्पीपणा आहे, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. तसेच सध्याच्या शेतकरी कायद्याच्या संदर्भात 2019च्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात अनेक तरतुदी दिसून येतात. पवार केंद्रात मंत्री असताना त्यावेळी टास्क फोर्स तयार करून सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून बाजारपेठेत हा कायदा लागू करावा, अशी विनंती केली होती. तत्कालीन नेते पवार यांचे पत्र नीट वाचल्यास याची आघाडीच्या नेत्यांना अनुभूती येईल. देशातील नागरिक सुज्ञ आहेत. त्यामुळे ते या कायद्याचे समर्थन करतील, असा विश्वासही विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

राज्य सरकार सुधारित कृषी कायदा करेल -

केंद्राचे कृषी कायदे शेतकरी ग्राहकांना मदत करणारे नाहीत. आधारभूत किंमत केंद्राच्या कायद्यात नाही, ती असायला हवी. अजूनही काही दुरुस्त्या आहेत. पण, केंद्र सरकार बदल करण्याच्या तयारीत नाही. त्यामुळे तसा कायदा करण्यासाठी राज्य सरकारची संयुक्त बैठक घेतली होती. शेतकरी, ग्राहकांच्या हिताचा कायदा राज्य सरकार करण्याचा निर्णय घेतल्याचे काँग्रेसचे नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.

केंद्राने कृषी विधेयक मागे घ्यावे -

कृषी क्षेत्रात अदानी आणि अंबानींना व्यापार करता यावा तसेच त्यांना कोरोना काळात निर्माण झालेला तोटा भरून काढता यावा म्हणून तीन कृषी विधेयके शेतकऱ्यांच्या माथी मारले आहेत. देशातील एका शेतकऱ्याने किंवा शेतकरी संघटनांनी कोणत्याही कायद्याची मागणी केली नव्हती. तरीही केंद्र सरकारने हे कायदे तयार केले आहेत. केंद्राने मोठेपणा दाखवून तिन्ही विधेयके मागे घ्यावीत. तसेच लोकभावना लक्षात घेऊन कायदे करावेत. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या पोरांची डोकी भडकली तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला होता.

सरकार घाई का करतेय? -

विवादित तीन केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधामध्ये दिल्लीच्या सीमेवर पाचशेपेक्षा अधिक शेतकरी संघटनांचा संघर्ष अद्याप सुरू आहे. आंदोलन अधिक व्यापक करत कायदे संपूर्णपणे रद्द करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी देशव्यापी अभियान सुरू केले आहे. कृषी कायद्यांना होणारा विरोध पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. राज्यामध्ये सत्तेवर असणाऱ्या महाविकास आघाडीतील तिनही पक्षांनी केंद्रीय कृषी कायद्यांना विरोध केलेला आहे. देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनाला सुद्धा या पक्षांनी वेळोवेळी पाठिंबा व्यक्त केलेला आहे. असे असताना, आंदोलन अद्याप संपलेले नसताना व सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठलेली नसताना, महाराष्ट्र सरकार विवादित केंद्रीय कृषी कायद्यामधील तरतुदी महाराष्ट्रात लागू करण्याची घाई का करत आहे ? असा सवाल अखिल भारतीय किसान सेनेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी उपस्थित केला आहे.