मुंबई -राजधानी मुंबईसह महाराष्ट्रात अनधिकृत बांधकाम हा गंभीर प्रश्न बनला आहे. अशा अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी आता महारेराची मदत होणार आहे. कारण आता एखाद्या गृहप्रकल्पात अनधिकृत बांधकाम असेल तर, त्याची माहिती महारेराकडून संबंधित यंत्रणांना कळवण्यात येणार आहे. तर, असे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठीही त्यांना सूचित केले जाणार आहे. जेणेकरून या प्रकारामुळे पूर्ण ओसी मिळण्यातील अडथळे दूर होतील आणि अनधिकृत बांधकामांनाही आळा बसेल. नुकत्याच झालेल्या एका सुनावणीदरम्यान महारेराने हे आदेश दिले असून महारेराच्या सचिवांवर याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
हेही वाचा -मुंबईत कोरोनाचे 2 हजार 360 नवे रुग्ण, कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 1 लाख 90 हजारांवर
ठाण्यातील श्री रामदास सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या (प्रस्तावित) पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधात मिलिंद हेबली यांनी महारेराकडे तक्रार दाखल केली होती. हा प्रकल्प श्रीराम डेव्हलपर्स यांचा आहे. हेबली यांच्या तक्रारीनुसार या प्रकल्पात अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे समोर आले आहे. 2011 मध्ये या प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात झाली. बिल्डरने तळमजला आणि पहिला मजला पूर्ण करत त्याला ओसी घेत त्यातील घरांचा ताबा दिला. मात्र, त्यानंतर सहा मजल्यापर्यंतचे काम पूर्ण केले. हेबली हे या प्रकल्पातील मूळ लाभार्थी असून त्यांनी या प्रकल्पात एक घरही खरेदी केले आहे. 6 मजल्यापर्यंतचे काम पूर्ण होऊनही या प्रकल्पाला पूर्णतः ओसी अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे अन्य गाळेधारकांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे.