Maharashtra Politics : आगामी निवडणुकीची धाकधूक, बंडखोरांचे समर्थन, इच्छुकांची वाढली डोकेदुखी

५० आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) यांच्या बंडाला पाठिंबा देत, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदावरून खाली खेचले. भाजपसोबत शिंदे गटाने सत्ता स्थापन केली. मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे यांची निवड झाली आहे. आता त्यानंतर शिवसेनेच्या चिन्हावर वर्चस्व मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

मुंबई -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) यांनी केलेल्या बंडानंतर शिवसेनेत शिंदे गटाचा दबदबा निर्माण झाला आहे. ठाणे, कल्याण - डोंबिवली, नवी मुंबई शहरातून शिंदे गटाला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिला जातो आहे. मात्र आगामी मनपा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाला अधिकृत मान्यता न मिळाल्यास, इच्छुकांना निवडणूक काळात उमेदवारी अर्ज भरताना बंडखोरांच्या समर्थन करणे डोकेदुखी ठरणार आहे.

शिंदेंनी पक्षप्रमुखाला खेचले सत्तेवरून खाली -शिवसेना पक्षाचा मुख्यमंत्री असूनही भेट दिली जात नाही. विकास कामाच्या निधीची बोंब आहे. परिणामी मतदार संघातील कामे रखडली आहेत. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शिवसेना पक्ष संपवण्याचा घाट घातला जातोय, असा आरोप करत एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारले आहे. ५० आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाला पाठिंबा देत, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ( Shiv sena chief Uddhav Thackeray ) यांना मुख्यमंत्री पदावरून खाली खेचले. आणि भाजपसोबत शिंदे गटाने सत्ता स्थापन केली. मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे यांची निवड झाली आहे.

आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोंडी -मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त आमदार आमच्याकडे असून खरी शिवसेना आमचीच आहे असा दावा केला. तसेच शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे धनुष्यबाण चिन्ह ( Shiv sena Sign Bow and Arrow ) ताब्यात घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यापूर्वीच शिंदे यांची हकालपट्टी ( Eknath Shinde Expulsed from Shiv sena ) करत त्यांना दणका दिला. शिवसेनेतील त्यांचे अस्तित्व संपले आहे. अशातच शिवसेनेतून शिंदे गटाला समर्थन देणारे ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली भागातील अनेक लोकप्रतिनिधी शिंदे गटाकडे वळले आहेत. मुख्यमंत्री शिंदेना पाठिंबा दिलेल्या या लोकप्रतिनिधींची आता आगामी निवडणुकीत कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

पक्ष आणि चिन्हावर वर्चस्व सोपे नाही -प्रत्येक राजकिय पक्षाला चालवण्यासाठी काही नियमानुसार स्वतंत्र घटना आहे. त्या घटनेनुसार आणि घटनेतील नियमांनुसार पक्ष चालत असतो. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९७६ मध्ये शिवसेनेची घटना तयार केली. १३ सदस्यांची राष्ट्रीय कार्यकारणी समिती कार्यकारणी ठरवून सर्वोच्च पद शिवसेनाप्रमुखांकडे राहील, अशी नियमावली तयार केली. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला राज्यस्तरीय पक्षाची मान्यता देत १९८९ ला धनुष्यबाण चिन्ह दिले. याबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहेत. एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेच्या पक्ष आणि पक्षाच्या चिन्हावर वर्चस्व मिळवणे, यामुळे सहजासहजी सोपे नाही.

अन्यथा भाजपचा पर्याय -राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आले आहेत. अशातच शिवसेनेत बंडखोरी वाढली आहे. बंडखोरांना आगामी निवडणुकीत निवडणूक लढवायची झाल्यास पक्षाच्या अ आणि ब फॉर्मची आवश्यकता आहे. सध्या मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांची अडीच वर्ष शिल्लक आहेत. परंतु, माजी नगरसेवकांनी बंडखोरी केल्याने आगामी निवडणुकीत त्यांच्यासमोर अ आणि ब फॉर्मची अडचण निर्माण होणार आहे. मात्र त्यांना निवडणूक लढवायची झाल्यास भाजप, अपक्ष व अन्य पक्षात प्रवेश करण्याचा एकमेव मार्ग असणार आहे.

तर लोकप्रतिनिधींमध्ये चलबिचल -शिवसेनेत उठाव झाल्यावर पक्षावर वर्चस्वासाठी दोन्ही बाजूकडून आरोप - प्रत्यारोप सुरू असून आपली शिवसेना हीच खरी असा दावा केला जात आहे. त्यातच ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली येथील बहुसंख्य माजी नगरसेवकांनी शिंदे गटाचे नेतृत्व स्वीकारले आहे. मात्र मुंबईतील चित्र अस्पष्ट आहे. त्यात निवडणुकीच्या वेळी पक्षाकडून उमेदवारीसाठी अ आणि ब फॉर्म दिला जातो. ते फॉर्म वाटप कोण करणार हा प्रश्न आहे. शिवसेना पक्ष ताब्यात घेणे सोपे नसून पक्ष घटना यासाठी महत्वाची आहे. शिंदे गटाला पक्ष म्हणून अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. इच्छुक उमेदवारांमध्ये यामुळे चलबिचल होऊ शकते. या सर्व परिस्थितीत निवडणूक आयोग काय निर्णय घेते, यावर सर्व निर्णय ठरतील, असे मत राजकीय विश्लेषक आणि वरिष्ठ पत्रकार श्रीरंग सुर्वे मांडतात.

चिन्ह गोठवल्यास अडचण -खरा पक्ष कोणाचा आणि चिन्ह कोणाकडे जाईल, हे दोन प्रश्न अनुत्तरित आहे. परंतू विधिमंडळ पक्षात फुट झाली म्हणजे लगेच शिंदे गटाला मान्यता मिळेल असे नाही. शिवसेनेत ग्राम पातळीपर्यंत उभी फूट पडल्यास चिन्ह शिंदे यांच्याकडे जाण्याची शक्यता आहे. सध्या ठाणे, कल्याण - डोंबिवली आणि नवीमुंबई या शिंदे यांच्या प्रभावक्षेत्रातील नगरसेवक त्यांच्या गटात सामील झाले आहेत. महापालिका निवडणुकीत चिन्हाचा प्रश्न निर्माण होईल का हे सांगता येत नाही. शिंदे गटाकडून दुसऱ्या चिन्ह मागितला जाऊ शकतो. त्या चिन्हाला मान्यता मिळाल्यास त्यावर उमेदवार निवडणूक लढतील. किंवा भाजपच्या चिन्हावर शिंदे गटाला समर्थन दिलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवावी लागेल. मात्र दोघांच्या वादात चिन्ह गोठवल्यास शिवसेना आणि शिंदे गटाला वेगवेगळे चिन्ह घेऊन निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. असे राजकीय विश्लेषक आणि वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सपाटे यांनी सांगितले.

हेही वाचा -On Occasion of Ashadi Ekadashi 2022 : आषाढीनिमित्त वारकऱ्यांसाठी टोलमाफी सुरू; वाहतूक पोलिसांकडून विशेष स्टिकर्सची सोय