टाटा हाऊसिंगला महारेराचा दणका; ताबा न दिल्याप्रकरणी ग्राहकाला सव्याज मुद्दल परत करण्याचे आदेश

बांधकाम व्यावसायातील आघाडीच्या टाटा हाऊसिंग समूहाला महारेराच्या अपिलीय न्यायाधिकरणाने दणका दिला आहे. घराचा ताबा वेळेत न देता प्रकल्प पूर्णत्वाची डेडलाइन चुकीची सांगत ग्राहकाची फसवणूक केल्याप्रकरणी अपिलीय न्यायाधिकरणाने ग्राहकाला मूळ रक्कम 10 टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई - बांधकाम व्यावसायातील आघाडीच्या टाटा हाऊसिंग समूहाला महारेराच्या अपिलीय न्यायाधिकरणाने दणका दिला आहे. घराचा ताबा वेळेत न देता प्रकल्प पूर्णत्वाची डेडलाइन चुकीची सांगत ग्राहकाची फसवणूक केल्याप्रकरणी अपिलीय न्यायाधिकरणाने ग्राहकाला मूळ रक्कम 10 टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच टाटा हाऊसिंग जोपर्यंत संबंधित रक्कम परत करत नाही, तोपर्यंत या सदनिका कोणालाही विकता येणार नसल्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. कायद्याच्या बडग्याने बिल्डर लॉबीला दणका मानला जात आहे.

टाटा हाऊसिंगचा मुलुंड येथे 'अवेन्झा' प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात रतुल लहरी या ग्राहकाने 2015मध्ये अडीच कोटींचा फ्लॅट बुक केला. त्यानुसार त्यांनी 59 लाख 73 हजार रुपये ही रक्कम बिल्डरकडे जमा केली. बिल्डरने पुढच्या 15 दिवसांत करार करून 2018मध्ये घराचा ताबा देणार असल्याचे सांगितले. मात्र करार झाला नाही. तसेच घराचा ताबा देखील 2018मध्ये मिळाला नाही. यानंतर त्यांनी विचारणा केली; तर डिसेंबरची तारीख सांगण्यात आली.

याचदरम्यान बिल्डरने या ग्राहकाला करारासाठी बोलवले, तेव्हा त्याला धक्काच बसला. कारण बिल्डरने या करारात 2022 रोजी घराचा ताबा देण्यासाठी डेडलाइन दिली होती. ही डेडलाइन महारेराची असल्यामुळे ती अधिकृत होती. पण बिल्डरने आपली फसवणूक केल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी आपली 59 लाख 73 हजाराची रक्कम परत मागत बुकिंग रद्द करण्याची मागणी केली. पण बिल्डरने याला विरोध केला. यानंतर त्यांनी टाटा हाऊसिंग विरोधात महारेरात धाव घेतली. पण महारेराने ग्राहकांच्या विरोधात निर्णय दिला.

निर्णय विरोधात गेल्याने या ग्राहकाने महारेरा अपिलीय न्यायाधीकरणाकडे अपील केले. यावर सोमवारी 22 जूनला न्यायाधिकरणाने अंतिम निर्णय देत ग्राहकाला दिलासा तर बिल्डरला दणका दिला आहे. बिल्डरने घराचा ताबा देण्याबाबत ग्राहकाची फसवणूक केली आहे, असे म्हणत 59 लाख 73 हजार त्वरित परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर या रकमेवर 2015पासून आजपर्यंत 10 टक्के व्याजही देण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे लहरी यांना रक्कम परत मिळणार आहे. तसेच, बिल्डरने ही रक्कम परत करेपर्यंत लहरी यांचा सदनिका कोणालाही विकता येणार नाही.