मुंबई -आगामी खरीप हंगामासाठी राज्य सरकारच्यावतीने सुमारे ५२ लाख मेट्रिक टन खतांची (Fertilizers) मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. या खतांमध्ये युरिया, डीएपी, एसोपी, एनपिके, एस एस पी या खतांचा समावेश आहे. येत्या खरीप हंगामासाठी राज्याला ४५ लाख मेट्रिक टन खते केंद्र सरकारने मंजूर केल्याची माहिती राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी दिली आहे. यंदाचे खरीप हंगामाचे क्षेत्र सुमारे दीड कोटी लक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले.
खरीप हंगामाचे लागवड क्षेत्र -राजा खरीप हंगामाचे एकूण लागवड क्षेत्र एक कोटी ४५ लाख हेक्टर असणार आहे. खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापूस पिकाचे ८५ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यासाठी पेरणीच्यावेळी खते द्यावी लागतात. मंजूर आवंटन वाढवावे आणि आवंटननुसार प्रामुख्याने एप्रिल, मे, जून या महिन्यात खते उपलब्ध व्हावीत अशी विनंती केंद्र सरकारकडे केंद्रीय कृषिमंत्री यांची भेट घेऊन केल्याची माहिती दादा भुसे यांनी दिली.
पिक विमासाठी बीड मोडेल वापरावे - पिक विमा कंपन्यांचा नफा आणि तोटा यामध्ये संतुलन राखणारे बीड मॉडेल राज्य सरकारतर्फे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यासाठी केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा सुरू असल्याचेही भुसे यांनी सांगितले. देशपातळीवर दोन ते तीन वेगवेगळे मॉडेल आणण्याचे विचाराधीन आहे. सन 2020-21 मध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी कोविडमुळे विमा कंपन्या यांना पूर्वसूचना देऊ शकले नाहीत. एनडीआरएफ अंतर्गत शासनाने शेतकऱ्यांना मदत केली, ते पंचनामे गृहीत धरून खरीप २०२० मधील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत विनंती करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
फळबागांसाठी प्लास्टिक जाळीची मागणी - फळांना चांगला भाव मिळण्यासाठी हंगामापूर्वी आणि नंतर फळांचे उत्पादन घेणे फळांचा दर्जा वाढविणे नैसर्गिक संकटापासून फळांचे संरक्षण करणे यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्लास्टिक कव्हर अथवा जाळीचा वापर केला जातो. यासाठी अनुदानाची मागणी होत आहे. याबाबत शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी केंद्राकडे करण्यात आल्याचेही भुसे यांनी सांगितले.
