स्थानिकांना ८०% नोकऱ्यांचे धोरण डावलणाऱ्या उद्योगांची आर्थिक नाकेबंदी करणार - सुभाष देसाई

स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये ८०% आरक्षण देणारे महाराष्ट्र देशातले पहिले राज्य असून सध्या ९०% नोकऱ्या स्थानिकांना दिल्या जात आहेत. हे धोरण न राबवणाऱ्या उद्योगांचे जीएसटी आणि इतर कर परतावे रोखले जातील. या संबधीचा शासन आदेश लवकरच जारी केला जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

मुंबई -१९६८ मध्येच स्थानिकांना ८०% नोकऱ्यांचे आरक्षण देणारे महाराष्ट्र देशातले पहिले राज्य होते. सध्या ९०% स्थानिक लोकांना रोजगार दिल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच ८० टक्क्याचे धोरण न राबवणाऱ्या उद्योगांची आर्थिक नाकेबंदी करणार. यासंबधीचा शासन आदेश लवकरच जारी केला जाईल, अशी घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

सुभाष देसाई यांच्या पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे ;

• स्थानिकांना ८०% नोकऱ्यांचे धोरण डावलणाऱ्या उद्योगांची आर्थिक नाकेबंदी करणार
• उद्योगांमध्ये स्थानिक गावातील, तालुका आणि जिल्ह्यातील लोकांनाही स्वतंत्र आरक्षण ठेवण्याचा पोटनियम ठेवण्यात येणार आहे.
• ८०% आरक्षणाचे धोरण न राबवणाऱ्या उद्योगांचे जीएसटी आणि इतर कर परतावे रोखले जातील
• स्वतंत्र शासनादेश काढूला जाईल अथवा गरज पडली तर आंध्राच्या धर्तीवर स्वतंत्र कायदा केला जाईल

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रयत्नांमुळे १९६८ मध्येच महाराष्ट्रात स्थानिकांना आरक्षण

१९६६ मध्ये शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर बाळासाहेब ठाकरेंनी मोर्चे, घेराव आदी मार्गांनी उद्योगांना आणि केंद्र सरकारच्या एअर इंडिया, बँका यांना सळो की पळो करुन सोडले होते. विधीमंडळावरील मोर्चानंतर नोव्हेंबर १९६८ रोजी शासनाने स्थानिकांना ८०% आरक्षण लागू केले होते. लाखो मराठी तरुण-तरुणींना नोकऱ्यांचे दरवाजे उघडले होते, असे मंत्री सुभाष देसाई म्हणाले.