Maharashtra Shakti Law : राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर 'शक्ती'ची अंमलबजावणी

महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर जलद करवाई करता यावी यासाठी आणलेल्या शक्ती विधेयकाला विधानपरिषदेत शुक्रवारी एकमताने मंजुरी ( Shakti Law Passed Maharashtra council ) मिळाली. गुरुवारी विधानसभेतही या विधेयकाला मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर आता हे विधेयक पुढील कार्यवाहीसाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे पाठवले आहे, अशी माहिती उपसभापती नीलम गोऱ्हे ( Deputy Chairman Maharashtra Council Nilam Gorhe ) यांनी दिली.

मुंबई -महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कारवाई करुन, प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी आणलेल्या शक्ती विधेयकाला विधानपरिषदेत एकमताने मंजुरी ( Shakti Law Passed Maharashtra council ) मिळाली. विधेयकाला मंजुरी मिळाली असली तरी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर त्याची अंमलबजावणी होईल, अशी माहिती उपसभापती नीलम गोऱ्हे ( Deputy Chairman Maharashtra Council Nilam Gorhe ) यांनी दिली.

... तरच अंमलबजावणी

गेल्या काही काळापासून चर्चेत असणारे शक्ती विधेयक गुरुवारी विधानसभेत ( Shakti Law Passed Maharashtra Assembly ) एकमताने मंजूर झाले. त्यानंतर शुक्रवारी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील ( Home Minister Dilip Walse Patil ) यांनी विधानपरिषदेत ते विधेयक मांडले. त्यास सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. यावेळी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर ( Opposition Leader Pravin Darekar ) यांनी त्यातील त्रुटी दाखवत सुधारणा दर्शविल्या. गृहमंत्र्यांनी त्या स्वीकारल्या. परंतु, हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार नाही, याची जाणीव उपसभापती नीलम गोऱ्हे ( Deputy Chairman Maharashtra Council Nilam Gorhe ) यांनी करून दिली.

न्याय प्रक्रियेला विलंब

पुढे उपसभापती नीलम गोऱ्हे ( Deputy Chairman Maharashtra Council Nilam Gorhe ) म्हणाल्या की, शक्ती विधेयक मंजूर झाले. आता ते प्रथम ते राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी जाईल. राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी जाईल. मगच त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. दरम्यान, याबाबत बोलताना गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील ( Home Minister Dilip Walse Patil ) यांनी म्हटलं, शक्ती विधेयकाला अनुसरूनच अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्या न्यायालयात फक्त अत्याचाराबाबतच्या निर्णयाचे कामकाज चालणार आहे. त्यामुळे न्यायप्रक्रियेला विलंब होणार नाही आहे.

हेही वाचा -Rane v. Thackeray : 'मुख्यमंत्री शिंकले तरी घरी बसतात', निलेेश राणेंचे वादग्रस्त ट्विट