खासगी शाळा शुल्काबाबतच्या कायद्यात होणार बदल; शालेय शिक्षण विभागाने मागवल्या सूचना

शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमांमध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी ऑनलाईन सूचना मागवल्या आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, शालेय शुल्क अधिनियमामध्ये बदल व सुधारणा सुचविण्याबाबतच्या सुचना संकेतस्थळावर १ महिन्याच्या कालावधीत सादर कराव्यात, मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या सुचना समितीमार्फत विचारात घेण्यात येणार नाहीत.

मुंबई : राज्यातील खासगी शाळांकडून घेण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत गेल्या अनेक दिवसापासून पालक संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे, कोरोना काळात खासगी शाळांकडून अतिरिक्त शुल्क घेत असल्याने पालक संघटनांकडून महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियममध्ये सुधारण्याची मागणी करण्यात आलेली होती. त्याची दखल घेत शालेय शिक्षण विभागाने खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमांमध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी पालक, पालक संघटना, शैक्षणिक संस्था तसेच सर्वसामान्य नागरिकांकडून सूचना मागवल्या आहेत.

पालकांच्या होत्या तक्रारी..

खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम-२०१६ तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम २०१८ तयार केलेले आहेत, या अधिनियमांची/नियमाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येतात. तसेच दरवर्षी शाळातील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे येत आहेत.

त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमांमध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी विभागाचे सहसचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ०५ मार्च, २०२१च्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या सूचनेनुसार पालक, पालक संघटना,शैक्षणिक संस्था तसेच सर्वसामान्याच्या ऑनलाईन सुचना मागविण्यात येत आहेत. www.research.net/r/feeregulation या संकेतस्थळावर ऑनलाईन सूचना करता येणार आहेत.

एका महिन्यात सूचना द्या..

शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, शालेय शुल्क अधिनियमामध्ये बदल व सुधारणा सुचविण्याबाबतच्या सुचना संकेतस्थळावर १ महिन्याच्या कालावधीत सादर कराव्यात, मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या सुचना समितीमार्फत विचारात घेण्यात येणार नाहीत. त्यामुळे पालकांनी एका महिन्याच्या कालावधीत शालेय शुल्क अधिनियमामध्ये सूचना सुचवाव्यात असे आव्हान शालेय शिक्षण विभागाकडून करण्यात आलेले आहे.

हेही वाचा :पुण्यात चोवीस तास पान देणारे 'शौकीन' मशीन