नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) शिवसेनेचे आमदार आणि मंत्री एकनाथ शिंदे (Minister Eknath Shinde) यांनी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाल यांनी विधानसभेच्या बंडखोर आमदारांविरोधात जारी केलेल्या अपात्रतेच्या सूचनेविरूद्ध आव्हान दिले आहे. या याचिकेत शिंदेंनी 38 आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढल्यामुळे (38 MLAs have withdrawn support) सरकार अल्पमतात असल्याचा दावा केला आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकान्त आणि जेबी पारडिवाला यांच्या सुट्टीतील खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. या संदर्भात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. एक याचिका शिंदे यांनी तर दुसरी याचिका बंडखोर आमदारांनी, दाखल केली आहे विधानसभा उपाध्यक्षांनी री केलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसला या याचिकांच्या माध्यमातुन आव्हान दिले आहे. तसेच अजय चौधरी यांची विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून नियुक्ती केली त्यालाही आव्हान देण्यात आले आहे.
21 जून रोजी बंडखोर आमदारांना "बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक" म्हणून अपात्रतेच्या नोटीस देण्याची कारवाई केली. त्यांच्याविरूद्ध अपात्रतेची कोणतीही कारवाई न करण्यासाठी न्यायायाने उपाध्यक्षांना निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली आहे. शिंदे गटाने दावा केला आहे की, उपाध्यक्षांनी उचललेले पाऊल बेकायदेशीर आहे. कारण त्यांना केवळ विधानसभेतील घडामोडी बाबतच्या अपात्रतते बाबत निर्णय घेता येतो. पक्षाच्या बैठकी बाबत नाही.