मुंबई -विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी भाजपला सत्तास्थापनेस विचारणा केली होती. मात्र, त्यांनी असमर्थता दाखवल्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे संख्याबळ असलेल्या शिवसेनेकडे त्यांनी विचारणा केली. शिवसेनेने सत्तास्थापनेचा प्रयत्न केला. मात्र, ते काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याचे पत्र देऊ शकले नाहीत. त्यावर शिवसेनेने वेळ वाढवून देण्याची केलेली मागणी राज्यपालांनी फेटाळून लावत, राज्यातील स्थितीची माहिती राष्ट्रपतींना पाठवली. त्यावर आता राष्ट्रपतींनी राज्य आणीबाणी लागू केली आहे.
विधानसभेत सर्वाधिक जागा मिळालेल्या पक्षाला राज्यपाल पहिल्यांदा सत्तास्थापनेसाठी पाचारण करतात. या पक्षाला सरकार स्थापण्यासाठी संख्याबळ आहे का, याची विचारणा करतात. सर्वाधिक जागा मिळालेला पक्ष सरकार स्थापण्यास असमर्थ असल्यास दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाला पाचारण केले जाते. दुसरा कोणता पक्षही सरकार स्थापन करू शकत नसल्यास किंवा त्यांच्याकडे संख्याबळ नसल्यास राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना (केंद्र सरकार) करतात. (महाराष्ट्रात दोनवेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे, १९८० आणि २०१४)
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?
राज्यघटनेतील कलम ३५६ नुसार, राज्याचे शासन घटनात्मकदृष्ट्या चालवणे अशक्य झाले आहे, याची खात्री झाल्यास राष्ट्रपती राज्याचे शासन आपल्या हाती घेतात. यालाच 'राष्ट्रपती राजवट' किंवा 'राज्य आणीबाणी' असे म्हणतात.
कलम ३५६ नुसार दोन प्रकारे राष्ट्रपती राजवट लावली जाऊ शकते.