मुंबई - राज्यात आजही हाताने मैला साफ करण्याची पद्धत आहे. हा प्रकार लज्जास्पद असल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात राज्य सरकारवर ओढले. ही पद्धत बंद करण्याची राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीत म्हटले आहे.
कायदा 1993 अन्वये 25 वर्षांपूर्वीच तसेच द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अॅज मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स अँड देअर रीहाबिलीटेशन अॅक्ट २०१३ कायद्यानुसार, हाताने मैलापाणी उचलणे, गटार आणि सेफ्टिक टॅंकमध्ये उतरून काम करणे (मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग) यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही त्याचे उल्लंघन होत असल्याचे ठिकठिकाणी दिसून येते. या प्रक्रियेत अनेक मजुरांना जीव गमवावा लागतो. डिसेंबर, 2019 मध्ये उपनगरीय गोवंडी येथील एका खासगी सोसायटीमध्ये सेप्टिक टाकी साफ करताना कामगारांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी तीन याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेत कायद्यातील तरतुदींनुसार सरकारकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली होती.
हेही वाचा-बीड : दीड वर्षाच्या चिमुकलीसह आईची आत्महत्या; विहिरीत उडी घेत संपवले जीवन
महिनाभरात नुकसान भरपाई द्या
न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेतली. दरम्यान, राज्य सरकारकडून मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स म्हणून रोजगार प्रतिबंधक कायदा लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारने काय पावले उचलले, त्याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा केली. कामगारांच्या पुनर्वसनाबाबत काय हालचाली केल्या ? सन १९९३ पासून कामावर किती मॅन्युअल सफाई कामगारांचा मृत्यू झाला ? राज्य सरकारने त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना किती नुकसान भरपाई दिली? याबाबत सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले. तसेच संबंधित याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी नुकसान भरपाई म्हणून १० लाख रुपये महिनाभरात देण्याचे निर्देश मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
हेही वाचा-विशेष : केंद्राच्या जीएसटी धोरणामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीला बसणार फटका; तज्ज्ञांचे मत