मुंबई - शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाचा खटला अन्य न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यास राज्य सरकारने विरोध केला आहे. याचिकाकर्त्यांना मोठा आर्थिक दंड लावून अर्ज फेटाळण्याची मागणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून करण्यात आली होती. मात्र, 'महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटींच्या घोटाळा प्रकरणी दाखल खटल्यात पक्षपातीपणाचा आरोप निरर्थक' असल्याचे मत राज्य सरकारने न्यायालयात व्यक्त केले.
शिखर बँकेच्या खटल्यातील न्यायाधीशांच्या कार्यपध्दतीवर आक्षेप घेत, हा खटला अन्य न्यायाधीशांकडे वर्ग करा, अशी विनंती करणारा अर्ज तक्रारदारांनी न्यायालयात दाखल केला आहे.
या प्रकरणात मुळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री कै.वसंतदादा पाटील यांच्या पत्नी शालिनीताई पाटील, निलंग्याचे माजी आमदार माणिकराव जाधव, पारनेर साखर कारखान्याचे संचालक यांच्यासह ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यावतीने अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जाची मुंबई सत्र न्यायालयाचे प्रभारी प्रधान न्यायाधीश ए.टी.वानखडे यांनी गंभीर दखल घेत तपासयंत्रणेला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते.