मुंबई -शहरी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारने मुस्लिम समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सची ( Tata Institute of Social Science ) नियुक्ती केली आहे. सरकारने महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाच्या विकासाचा सर्वंकष अभ्यास करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या 11.54% मुस्लिम समुदायाची लोकसंख्या आहे.
आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी अभ्यास - अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू मेहमूद-उर रहमान यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य सरकारने 2008 मध्ये स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशींनुसार प्रस्तावित अभ्यास केला जात आहे. समितीने 2013 मध्ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर केलेल्या अहवालात मुस्लिम समाजासाठी राज्य सरकारने केलेल्या उपाय योजनावर भर दिला होता. TISS ने मुस्लिम समुदायाच्या शैक्षणिक, आर्थिक ( Economic progress of the Muslim community ) परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारच्या पुढाकारांचा अभ्यास करणे यात अपेक्षित आहे.
मुस्लिम समुदायाचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न -TISS मुस्लिम समाजाचे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, राहणीमान सुधारण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या विविध सरकारी योजनांचे फायदे, बँक, आर्थिक सहाय्य, मुस्लिम समुदायासाठी पायाभूत सुविधां, त्यांची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक प्रगतीसाठी कशी मदत करता येईल याचा अभ्यास करावा लागणार आहे. मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास करून विविध क्षेत्रात त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी ( Efforts to increase the participation of the Muslim community ) काही उपाय सुचवण्यात येणार आहेत.
मुस्लिमबहुल शहरांतील मुस्लिमांचा अभ्यास - अल्पसंख्याक विभागाचे उपसचिव ए. यू. पाटील यांनी जारी केलेल्या सरकारी ठरावानुसार, TISS सहा महसूल विभागांतील ५६ मुस्लिमबहुल शहरांतील मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधींच्या मुलाखती, सामूहिक चर्चांचा अभ्यास करणार असून, अहवाल सादर करेल. राज्य सरकारने या अभ्यासासाठी 33.9 लाख रुपये निधी राखीव ठेवलेला आहे. विकासाच्या विविध क्षेत्रात मुस्लिम समुदायांचा सहभाग वाढवण्यासाठीही ( participation of the Muslim community ) या अभ्यासातून उपाय सुचवले जातील.
निवासी वसतिगृहांची मागणी - मौलाना आझाद विहार मंचचे संस्थापक हुसेन दलवाई म्हणाले की, सरकारने प्राधान्याने शिक्षण सुधारण्यासाठी क्रॅश प्रोग्राम सुरू केला पाहिजे. दलित, आदिवासी, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांसारख्या निवासी वसतिगृहांसह सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. शिक्षण, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिम समाजाचा कोटा पुनर्स्थापित करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
मुस्लिम तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण -एका वरिष्ठ विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, मेहमूद-उर-रहमान समितीने मुस्लिम तरुणांना पोलिसांच्या नोकऱ्यांमध्ये होणारा भेदभाव रोखण्यासाठी, आरोग्यावरील सरकारी खर्चात वाढ करण्याची जोरदार शिफारस केली आहे. या समितीने मुस्लिम तरुणांना शिक्षण,सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणही सुचवले होते. याशिवाय, सार्वजनिक निवासस्थानात मुस्लिम समुदायासाठी कोट्याची जोरदार मागणी केली होती. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मुस्लिम समाजाला शिक्षण, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 5% आरक्षण जाहीर केले होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमधील कोटा रद्द केला असला तरी, शिक्षणात तो कायम ठेवला आहे.
