मुंबई - शेतकऱ्यांच्या पीकविमा योजनेत मनमानी करणाऱ्या सहा विमा कंपन्यांना राज्य सरकारने जोरदार दणका दिला. दिवसेंदिवस पीक विमा कंपन्यांचा हस्तक्षेप वाढल्याने सरकारने नोटीस बजावल्या आहेत. तसेच पीक विमा शेतकऱ्यांसाठीच असून तो दिवाळी पूर्वीच दिला जावा, अशा सूचना केल्या आहेत.
राज्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पाण्याच्या प्रवाहामुळे जमिनी खरडून निघाल्या गेल्या आहेत. हातातोंडाशी आलेले पीक वाहून गेल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. राज्य सरकारने आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना पंचनामा करुन मदत जाहीर केली.
हेही वाचा-नांदेड : जिल्ह्याला पीकविम्याचे 800 कोटी रुपये देण्याची केंद्राकडे मागणी
विमा कंपन्यांना सरकारकडून 5 हजार कोटींचे अनुदान
एनडीआरएफ दिलेल्या शिफारसीनुसार राज्य आणि केंद्र सरकारने नुकसान भरपाईची रक्कम विमा कंपन्यांकडे अदा केली आहे. सुमारे पाच हजार कोटींचे अनुदान दिल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र, पीक विमा कंपन्यांकडून वेळकाढू धोरण आखत आहेत. दिवाळापूर्वी शेतकऱ्यांना मिळवून द्या, अन्यथा संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे निर्देश राज्य शासनाने दिले होते. तरीही कंपन्यांकडून चालढकल केली जात होती. त्यामुळे राज्य सरकारने सहा कंपन्यांना नोटीसा बजावल्या आहेत, अशी माहिती राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी दिली.
हेही वाचा-पीकविमा कंपन्याच्या बाबतीत देशभर बोंबाबोंब; अशोक चव्हाणांनी व्यक्त केली नाराजी
नोटीसमुळे विमा कंपन्यांचे यामुळे धाबे दणाणले आहे. शेतकऱ्यांना विमा मिळवून देण्यासाठी कंपनी अधिकाऱ्यांची धावपळ उडाली आहे.
84 लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज
दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान होते. त्यामुळे विमा काढण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. यंदा अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे खरीपातील सर्वच पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यंदाच्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील 84.4 लाख शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांच्या विमा हप्त्यापोटी कंपन्यांना 4,512 कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत 440.51 कोटी शेतकऱ्यांनी हप्ता जमादेखील केलेला आहे. हप्त्यापोटी राज्याने 973.16 कोटी आणि केंद्राने 898.55 कोटी रुपये कंपन्यांना दिले आहेत.
हेही वाचा-पिकविमा कंपन्यांच्या अटी जाचक - राजेश टोपे
या कंपन्यांनी दिला निधी
आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीने 11 कोटी रुपये तत्काळ शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात टाकले आहेत. उर्वरित 21.55 कोटी देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. तर इफ्को टोकियो कंपनीने कृषी आयुक्तालयाला पत्र दिले आहे. नांदेड जिल्ह्यातील 7.22 लाख शेतकऱ्यांसाठी 458.89 कोटींच्या नुकसानभरपाईचे दावे विचारार्थ घेतल्याचे कंपनीने पत्रात म्हटले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी व्यक्त केली होती नाराजी
शेतकऱ्यांना तक्रारी अर्ज करण्यासाठी कधी अॅप चालत कधी चालत नाही, फोन लागत नाही. लागला तर कुणी उचलत नाही, अशा अनेक तक्रारी आहेत. त्यातच विमा कंपनीच्या बाबतीत मात्र माझा व्यक्तीगत अनुभव चांगला नाही. राज्यभर आणि देशभरसुद्धा पीकविमा कंपनीच्या बाबतीत बोंबाबोंबच आहे, अशी नाराजी नुकतेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक च्हाण यांनी व्यक्त केली होती.
