जीएसटी परतावा लवकर मिळावा, महाराष्ट्र सरकारची केंद्राकडे मागणी

जीएसटी वरून महाराष्ट्र सरकारचा केंद्रावर दबाव. जीएसटी मोबदला आणि कर परताव्याची रक्कम लवकरात लवकर मिळाल्यास राज्यातील विकास कामांना वेग येईल, मुख्यमंत्र्यांची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना विनंती.

मुंबई -वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मोबदला आणि कर परताव्यावरून संसदेमध्ये आणि देशभर राज्य सरकारचा केंद्रावर दबाव वाढत आहे. त्यातच आता महाराष्ट्रनेही या जीएसटी वादात उडी घेऊन केंद्रातील भाजप सरकारला लक्ष्य केले आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मोबदला आणि कर परताव्याची रक्कम राज्याला लवकरात लवकर मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना पत्राद्वारे केली आहे.

जीएसटी परतावा लवकर मिळावा, महाराष्ट्र सरकारची केंद्राकडे मागणी

हेही वाचा... Citizenship Amendment Bill : मोदी सरकारची आज राज्यसभेत अग्निपरीक्षा, शिवसेनेच्या भूमिकेकडे लक्ष

केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला 15 हजार 558 कोटी 5 लाख रुपये कर परताव्यापोटी येणे बाकी आहे. हा परतावा कमी झाल्यामुळे राज्यातील विकास कामांवर परिणाम होत आहे, असेही या पत्रात म्हटले आहे. मुख्यमंत्री आपल्या पत्रात म्हणतात की, 2019-20 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून मिळणारा कर परतावा 46 हजार 630 कोटी 66 लाख एवढा होता. जो की 2018-19 च्या 41 हजार 952 कोटी 65 लाख या परताव्याच्या 11.15 टक्के जास्त होता. मात्र ऑक्टोबर 2019 पर्यंत राज्याला 20 हजार 254 कोटी 92 लाख इतकीच रक्कम मिळाली. एकंदर 6 हजार 946 कोटी 29 लाख म्हणजेच 25.53 टक्के रक्कम कमी मिळाली. अशारितीने वाढीव अर्थसंकल्पीय रक्कमेपेक्षा कमी रक्कम राज्याला प्राप्त झाली. दुसऱ्या तिमाहीत एकूणच अर्थव्यवस्थेतील मंदी लक्षात घेता पुढील काळात देखील कर परतावा कमी मिळेल असे वाटते, असेही मुख्यमंत्री पत्रात लिहितात.

हेही वाचा... आता बाळासाहेब हिंदुहृदयसम्राट नाही तर वंदनीय, चंद्रकांत पाटलांचा सेनेवर निशाणा

अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे 14 टक्के जीएसटी संकलनाच्या उद्दिष्टापेक्षा कमी कर संकलन झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या चार महिन्यात राज्याला 5 हजार 635 कोटी रुपये इतका जीएसटी मोबदला मिळाला. मात्र नोव्हेंबर 2019 मध्ये अद्यापही 8 हजार 611 कोटी 76 लाख इतकी रक्कम जीएसटी मोबदल्यापायी मिळणे बाकी आहे.

हेही वाचा... नाराज विनायक मेटेंनी भाजपकडे केली 'या' पदाची मागणी

एकात्मिक वस्तू व सेवा कर प्रणाली 2017-18 मध्ये निश्चित करण्यात आली. त्यावेळी त्याचा आधार वित्त आयोगाचे कर परतावा सूत्र होते. मार्च 2018 या वर्षाअखेर 2019 च्या कॅग अहवाल क्रमांक 11 नुसार एकात्मिक वस्तू व सेवा कराची समायोजित रक्कम अनेक व्यवहारांसाठी झालेली नाही, असे आढळले. यामुळे या कराची मोठी रक्कम केंद्राकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी जेणेकरुन राज्यातील विकास कामांना वेग देता येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे.