महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी साडेतीन हजार कोटी रूपये देण्याचा शासन निर्णय, शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईचा मार्ग मोकळा

राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य शासनाच्या निधीतून मिळून 3 हजार 501 कोटी निधी जिल्ह्यांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे (3500 crore rupees for relief of heavy rain victims). याबाबत मदत व पुनर्वसन विभागाने तसा शासन निर्णय आज जारी केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे (Aid for flood affected).

By

Published : Sep 10, 2022, 5:41 PM IST

Updated : Sep 10, 2022, 10:05 PM IST

अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी साडेतीन हजार कोटी रूपये देण्याचा शासन निर्णय
अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी साडेतीन हजार कोटी रूपये देण्याचा शासन निर्णय

मुंबई -राज्यात जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2022 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेतपिकांचे आणि शेतजमिनीचे नुकसान झाले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भामध्ये अतिवृष्टीग्रस्तांना वाढीव मदत केली जाईल, अशी घोषणाही केली होती. त्याप्रमाणे मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयही घेण्यात आला होता. राज्यातील ठिकठिकाणच्या पूरग्रस्तांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी कुणाही नुकसानग्रस्तास वाऱ्यावर सोडणार नाही असे आश्वासन दिले होते (Aid for flood affected).

3 हजार 501 कोटी निधी -राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य शासनाच्या निधीतून मिळून 3 हजार 501 कोटी निधी जिल्ह्यांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे ((3500 crore rupees for relief of heavy rain victims)). याबाबत मदत व पुनर्वसन विभागाने तसा शासन निर्णय आज जारी केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अतिवृष्टीग्रस्तांन वाढीव मदत -राज्य शासनाने वाढीव मदत देण्याचा निर्णयही घेतला होता. या वाढीव मदतीप्रमाणे जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी 13600 प्रति हेक्टर, बागायत पिकांसाठी 27 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी 36 हजार रुपये प्रति हेक्टर अशी तीन हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्यात येणार आहे.

मागील वर्षी 10,000 कोटी - गेल्यावर्षी राज्यात जून ते ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत अतिवृष्टी झाली होती. त्याचप्रमाणे पुरामुळे ५५ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील शेती पिकांचे नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषांची वाट न पाहता १० हजार कोटींचे अर्थसहाय्य (पॅकेज) जाहीर करण्याचा निर्णय तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मागील वर्षी 13 ऑक्टोबरला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही घोषणा केली होती.

Last Updated : Sep 10, 2022, 10:05 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details