मुंबई - फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर २०१६ साली नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये नवीन पद्धत सुरू केली. यात नगराध्यक्ष आणि सरपंच यांची निवड थेट जनतेतून होत होती. हे दोन्ही निर्णय रद्द करण्यासाठी ठाकरे सरकारने सत्ता येताच हालचाली सुरू केल्या होत्या. मात्र, राज्यपाल यांनी अध्यादेश मंजूर करण्यास नकार दिला. आज (मंगळवारी) सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही पद्धत रद्द करणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर केले आहे.
लोकनियुक्त सरपंच पद्धत होणार रद्द, विधानसभेत विधेयक मंजूर
राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर केलेल्या नवीन कायद्यानुसार नगराध्यक्ष आणि सरपंच यांची निवड थेट जनतेतून होऊ लागली. ही पद्धत रद्द करण्यासाठी ठाकरे सरकारने मंगळवारी विधानसभेत संबंधित पद्धत रद्द करणारे विधेयक मंजूर केले.
विधानभवन
हेही वाचा...कर्जमाफी, महिला अत्याचाराबाबत विधानसभेत विरोधकांचा गदारोळ, कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब
ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची निवड थेट जनतेतून निवडण्याचा कायदा फडणवीस सरकारने केला होता. परंतु ठाकरे सरकारने तो कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'सरपंच जनतेतूनच निवडला जावा' अशी महाराष्ट्र राज्य सरपंच संघटनेची मागणी होती. त्यामुळे सरकार रद्द करत असलेल्या निर्णयाला सरपंच संघटनेने विरोध केला. तसेच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनीही हा अध्यादेश काढण्यास नकार दिला. त्यामुळे अखेर मंगळवारी ठाकरे सरकारने विधिमंडळात याबाबतचे विधेयक मंजूर केले आहे. त्यामुळे आता लोकनियुक्त सरपंच पद्धत रद्द होण्याची शक्यता आहे.