मुंबई - राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे अपात्र ठरणाऱ्या हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे. निवडणुकीपूर्वी त्यांच्याकडे जातवैधता प्रमाणपत्र नसले तरी त्यांना उमेदवारीचा अर्ज भरता येणार आहे.
यासाठी आज विधानपरिषदेत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ हे सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक नुकतेच विधानसभेत मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर आज कामकाज पत्रिकेत नसताना विधान परिषदेत हे विधेयक ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सभागृहात मांडले आणि ते एकमताने मंजूर केले.
सध्या राज्यात जवळजवळ १५ हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आहेत. निवडणुकीत उमेदवारांना जातपडताळणीचे प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्ज भरताना देणे बंधनकारक आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी फक्त दोन दिवस आहेत. इतक्या कमी काळात त्यांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे हे विधेयक आणावे लागत आहे. यामुळे अर्ज भरल्याचे टोकन दाखवले तरी उमेदवाराला उमेदवारी अर्ज भरता येईल, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
शिक्षण, नोकरी आणि निवडणुकांसाठी जातपडताळणी प्रमाणपत्र लागते. ते जेव्हा हवे असेल तेव्हा देण्याची तरतूदही शासनाने करावी. म्हणजे ऐनवेळी त्यासाठी झगडावे लागणार नाही, अशी सूचना भाई गिरकर यांनी केली. संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी सरकार याबाबतीत गंभीर असल्याचे सांगितले. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, अरूण अडसड आदींनी चर्चेत भाग घेतला. त्यानंतर एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
