ब्रेक द चेन; 'या' सहा राज्यांतून रेल्वेने येणाऱ्यांना आरटी-पीसीआर चाचणी बंधनकारक

रेल्वेने प्रवास करताना प्रवाशांना मास्क घालण, सोशल डिस्टन्सिंग आदी कोरोनाच्या काळातील नियमांचे प्रवाशांना पालन करावे लागणार आहे. लांब पल्ल्याने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे रेल्वे स्थानकावर स्क्रिनिंग करण्यात येणार आहे.

मुंबई- राज्य सरकारने कोरोनाचा उद्रेक कमी करण्यासाठी 'बेक द चेन'अंतर्गत नवीन नियम जाहीर केले आहेत. या नव्या नियमानुसार केरळ, गोवा, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर आणि उत्तराखंड हे संवदेशनशील राज्ये आहेत. या राज्यांमधून महाराष्ट्रात रेल्वेने येणाऱ्या नागरिकांना प्रवासापासून ४८ तासांत आरटी-पीसीआर चाचणी बंधनकारक असणार आहे.

रेल्वेने प्रवास करताना प्रवाशांना मास्क घालण, सोशल डिस्टन्सिंग आदी कोरोनाच्या काळातील नियमांचे प्रवाशांना पालन करावे लागणार आहे. लांब पल्ल्याने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे रेल्वे स्थानकावर स्क्रिनिंग करण्यात येणार आहे. कोरोनाची लक्षणे नसलेल्या प्रवाशांनाच केवळ रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी असणार आहे. आरक्षित तिकिटाशिवाय महाराष्ट्रात येणाऱ्या रेल्वेने तिकीट दिले जाणार नाही. याचबरोबर प्रवाशांची सर्व माहिती रेल्वेने स्थानिक प्रशासनाला द्यावी लागणार आहे.

हेही वाचा-पश्चिम बंगालमधील सर्व राजकीय सभा रद्द; राहुल गांधींचा कौतुकास्पद निर्णय

रेल्वे स्टेशनमधून बाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांचे स्क्रिनिंग होत नाही. हे स्क्रिनिंग मशीन बसवावेत, अशी अपेक्षा राज्य सरकारने केली आहे. ही नवीन नियमावली आजपासून कोरोना महामारी असेपर्यंत लागू असणार आहे.

हेही वाचा-'साठेबाजाला वाचवण्यासाठी भाजपा नेते जातात, याचा अर्थ काहीतरी काळेबेरे आहे'

राज्यात शनिवारी ५०३ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना बाधितांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होताना दिसत आहे. राज्यात १५ दिवसांचे निर्बंध लागू केले असूनही होणारी रुग्णवाढ महाराष्ट्राची चिंता वाढवणारी आहे. आज कोरोना रुग्णसंख्येने नवा उच्चांक गाठला असून गेल्या चोवीस तासांत (शनिवारी) राज्यात ६८ हजार ६३१ नव्या कोरोनाबाधितांची नोंद करण्यात आली. तर ५०३ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला.

राज्य सरकारने ५ एप्रिलला ब्रेक द चेनसाठी काढले होते आदेश

कोविड -19 संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य शासनाने ब्रेक द चेन उपाययोजनेअंतर्गत 5 एप्रिलला निर्बंध आदेश जारी केले आहेत. याअंतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी काही अटीसह सर्व प्रासंगिक सेवांसह सार्वजनिक वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये विमानतळावर आवश्यक मालमत्तेची हाताळणी, तिकिटिंग इत्यादी अनुषंगिक सेवांचा समावेश आहे.