लखीमपूर घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र बंदचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला नाही; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

उत्तर प्रदेशातील (UP) लखीमपूर (Lakhimpur Kheri) येथे घडलेल्या घटनेसंदर्भात महारष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने पुकारलेल्या बंदच्या (Maharashtra Band) विरोधात उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मुंबई - उत्तर प्रदेशातील (UP) लखीमपूर (Lakhimpur Kheri) येथे घडलेल्या घटनेसंदर्भात महारष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने पुकारलेल्या बंदच्या (Maharashtra Band) विरोधात उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त जुलिओ रिबेरो यांच्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकार दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. 11 ऑक्टोबर 2021 च्या राज्यव्यापी बंदबाबत मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला नाही, अशी माहिती राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खिरी येथे झालेल्या घटनेच्या निषेधार्थ 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी पाळण्यात आलेल्या राज्यव्यापी बंदबाबत मंत्रिमंडळाने कोणताही निर्णय घेतला नाही, असे महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त जुलिओ रिबेरो यांनी 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी राज्यव्यापी बंदला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

मुंबई पोलिसांचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र - याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे राज्य सरकारच्या उपसचिवांनी त्यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. मुंबई पोलिसांनीही बंद दरम्यान त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. पोलीस उपायुक्त संजय लाटकर यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, मुंबईत कोणतीही अनुचित घटना घडू नये आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी पोलीस दलाने मुंबईच्या रस्त्यावर बंदोबस्तासाठी उचललेली पावले नमूद केली आहेत. या प्रतिज्ञापत्रात नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची यादी केली आहे.

रिबेरो यांनी केलेल्या जनहित याचिकेत कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा गटाद्वारे सामान्य माणसाच्या जीवनात धमकावून किंवा हस्तक्षेप करून मूलभूत स्वातंत्र्यांमध्ये जबरदस्ती हस्तक्षेप केला जात नाही याची खात्री करण्यासाठी प्रतिवादींना निर्देश जारी करण्याची मागणी केली होती.

महाविकास आघाडी 11 ऑक्टोबर रोजी पुकारलेल्या बंदमुळे सामान्य आर्थिक, सामाजिक आणि इतर व्यवहार ठप्प झाल्याची तक्रार याचिकाकर्त्याने मांडली. राज्य सरकारने संविधानाच्या कलम 19 आणि 21 अंतर्गत नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यांचे आणि मूलभूत अधिकारांचे स्पष्टपणे उल्लंघन केले आहे, परिणामी केंद्र आणि राज्याचे नुकसान झाले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

काय आहे याचिका -लखीमपूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर 11 ऑक्टोबरला महाराष्ट्रात बंद पुकारला होता. त्या बंदविरोधात माजी आयपीएस अधिकारी जुलिओ रिबेरो यांच्यासह अन्य काही जणांनी याचिका दाखल केली आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यात सत्तेत असलेले पक्ष बंदमध्ये सहभागी झाले होते. त्या एका दिवशीच्या बंदमुळे राज्याचे अंदाजे 3 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला. राज्यात रोजंदारीवर काम करणा-यांच्या मुलभूत अधिकारांचे नुकसान झाले. मुंबई सारख्या शहरावर याचा मोठा फरक पडला असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच राज्यातील जनतेच्या हितांचे आणि त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. पण त्यांनीच बंदला पाठींबा दिल्याने त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी अशी याचिकेतून राज्य सरकारकडे मागणी याचिका कर्त्यांनी केली आहे.