मुंबई- उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकास करण्यासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
म्हाडा कायद्यात सुधारणा केल्याने अर्धवट अवस्थेतील अथवा कुठलेही काम सुरू केलेले नसलेले प्रकल्प महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांनी ताब्यात घेतल्यानंतर अटी लागू होणार आहेत. प्रकल्पांकरीता आरंभ प्रमाणपत्र (Commencement Certificate) मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीत भाडेकरू अथवा रहिवाशी यांना पुनर्रचित गाळे पूर्ण करून देणे म्हाडाला बंधनकारक राहणार आहे. या प्रस्तावाच्या मंजुरीमुळे सुमारे 14 हजार 500 उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना फायदा होईल, असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. मुंबई शहरातील अनेक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडला अथवा विकासकांनी अर्धवट सोडलेला आहे. रहिवाशांचे भाडे दिले नाही अथवा नाहरकत प्रमाणपत्रातील अटी व शर्तींचा भंग केल्याची काही प्रकरणे आहेत.
हेही वाचा-विधानपरिषदेतही सत्ताधारी अर्णब गोस्वामी आणि कंगना रणौत विरोधात आक्रमक