मुंबई - गेल्या चार महिन्यापासून देश आणि राज्य कोरोनाशी झुंजत असताना कोरोना नियंत्रणासाठी आवश्यक मास्क आणि सॅनिटायझरचा वाढता काळाबाजार रोखण्यासाठी अखेर राज्य सरकारने हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मास्क आणि सॅनिटायजरचा वापर वाढला असून त्यांच्या किमती निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार समिती गठीत करणार येणार आहे. मास्क आणि सॅनिटायजरचा समावेश जीवनावश्यक वस्तु कायद्यांतर्गत करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बुधवारी येथे सांगितले.
राज्यातील सामान्य नागरिकांना स्वस्त दरात मास्क व सॅनिटीझर मिळावे त्यांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्याबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आरोग्यमंत्री टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे उपस्थित होते.
आरोग्यमंत्री टोपे यावेळी म्हणाले, कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी नागरिकांकडून मास्क आणि सॅनिटायजरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. कोरोनावर सध्या तरी प्रतिबंधात्मक उपाय हेच औषध असल्याने आणि नागरिकांनाही वेळोवेळी मास्क आणि सॅनिटाजरचा वापर करण्याबाबत विविध माध्यमातून आवाहन केले जात आहे. त्यामुळे या दोन्ही वस्तूंची मागणी वाढली आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी कोरोना रुग्णांकडून मनमानी पद्धतीने बिल आकारणी करणाऱ्या रुग्णालयांना शासनाने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे आकारणी करण्यास भाग पाडले आहे. त्याचबरोबर कोरोना चाचण्यांचे तसेच रुग्णवाहिकांसाठीही दर निश्चित करण्यात आले आहे. त्याच पद्धतीने सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या किमतीत मास्क आणि सॅनिटायजर उपलब्ध व्हावे, यासाठी त्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय बैठकीत झाला, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून मास्क व सॅनिटायजर वगळले आहे. मात्र, सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता या दोन्ही वस्तुंचा समावेश पुन्हा त्या कायद्यामध्ये करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात येणार असून त्याबाबतचा पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. साथरोग नियंत्रण कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत मास्क आणि सॅनिटायजरच्या किमती नियंत्रणात आणता येतील का? याबाबत केंद्र शासनाचा कायदा तपासून विधी व न्याय विभागाने अभिप्राय तत्काळ द्यावेत, अशी सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
बैठकीस आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. अनुप कुमार यादव, अन्न व औषध प्रशासन विभाग आयुक्त अरूण उन्हाळे, हाफकिनचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश देशमुख, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव जीवने आदी यावेळी उपस्थित होते.
