मुंबई - काही वर्षांपूर्वी लोकपाल व लोक आयुक्त पदासाठी दिल्लीत आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचं लोण संपूर्ण देशात पेटल्यानंतर 2013 मध्ये लोक आयुक्ताची स्थापना करण्यात आलेली होती. मात्र हे लोक आयुक्त केवळ नावापुरतेच असल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे.
लोक आयुक्त कायदा केवळ नावापुरता; माहिती अधिकारात 'पर्दाफाश' 2015 पासून 2019 पर्यंत महाराष्ट्राच्या लोक आयुक्त कार्यालयात तब्बल 23 हजार 718 तक्रारी आलेल्या होत्या. ज्यामध्ये 3266 तक्रारी या कुठल्याही कारवाई शिवाय बंद करण्यात आल्या आहेत. लोक आयुक्तांकडे आलेल्या तब्बल 23 हजार 718 तक्रारींपैकी केवळ 364 प्रकरणे कारवाई करण्यासाठी संबंधित विभागांना पाठवण्यात आले होते. यामधील 364 प्रकरणांमध्ये केवळ 226 प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आल्याचा अहवाल लोक आयुक्तांकडे पुन्हा पाठवण्यात आला आहे.
लोक आयुक्त विभागाकडे संबंधित विभागाकडून चौकशीचा अहवाल येतो. या अहवालामुळे लोकायुक्तांचे समाधान होत नसल्यास या प्रकरणांची माहिती राज्यपालांकडे पाठवता येते.
माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीवरून 2015 सालात आलेल्या तक्रारींचा चौकशी अहवाल लोक आयुक्तांकडे गेल्यानंतर त्यात समाधानकारक उत्तर नसल्यामुळे तब्बल 572 प्रकरणांचा अहवाल राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला. मात्र यानंतर 2016 मध्ये या प्रकरणांमध्ये घट होऊन 70 प्रकरणे, 2017 मध्ये 6 प्रकरणे, तर 2018 मध्ये केवळ 27 प्रकरणांचा अहवाल राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला आहे.
राज्यात लोक आयुक्तांकडे येणाऱ्या तक्रारींची संख्या जास्त असल्याने योग्य कारवाई होत नाही, असे कारण पुढे आले. यामुळे कायदा प्रभावीपणे राबवत नसल्याचे समोर आले.
पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे सदस्य असलेले माजी आयपीएस अधिकारी पी के जैन यांच्या म्हणण्यानुसार लोक आयुक्त हे राज्य सरकारच्या विविध विभागांना चौकशी करण्यासाठी सूचना देऊ शकतात. मात्र याची अंमलबजावणी करावी की नाही करावी हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार असल्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये तक्रारदारांना पूर्ण न्याय मिळेलच असे नाही.
राज्यातील लोक आयुक्त कार्यालयाकडे 2015 मध्ये 5200 तक्रारी आल्या होत्या. 2016 मध्ये 5850 तक्रारी, 2017 मध्ये 5701 तक्रारी , 2018 मध्ये 4540 तक्रारी आल्या होत्या. तर 2019 जून महिन्यापर्यंत 2427 तक्रारी लोकायुक्त कार्यालयाला प्राप्त झाल्या आहेत. लोक आयुक्तकडे आलेल्या एकूण तक्रारींमध्ये 2015 मध्ये 831 तक्रारी या चौकशी न करताच बंद करण्यात आल्या आहेत. 582 तक्रारी या 2016 मध्ये बंद करण्यात आल्या होत्या. 2017 मध्ये 903, 2018 मध्ये 589 तर 2019 मध्ये 361 तक्रारी या कोणत्याही चौकशी व्यतिरिक्त बंद करण्यात आल्या आहेत.
लोक आयुक्तांकडे आलेल्या तक्रारीची चौकशी केल्यानंतर 2015 मध्ये एकही ही प्रकरणाची चौकशी करावी, असा अहवाल संबंधित विभागाकडे लोक आयुक्तांकडून देण्यात आला नव्हता. 2016 मध्ये 112 प्रकरणांचा तपास करावा, असा अभिप्राय देण्यात आला आहे. तर 2017 मध्ये 137, 2018 मध्ये 96, 2019 मध्ये केवळ 19 प्रकरणांमध्ये संबंधित विभागाने चौकशी करावीस, असा अभिप्राय लोक आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आला आहे
