कोरोनाची दुसरी लाट : टाळेबंदीने नरिमन पाँईट येथे शुकशुकाट

राज्यात कोरोनाबाधितांचे वाढते प्रमाण आणि त्यांच्या मृत्युंची वाढती संख्या पाहता राज्य सरकारने एक मेपर्यंत कडक लॉकडाऊन जाहीर केले आहे. टाळेबंदीत केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांना मुभा देण्यात आलेली आहे.

मुंबई-राज्यात कोरोची दुसरी लाट असताना लॉकडाऊनच्या नव्या नियमामुळे पर्यटनस्थळे ओस पडली आहेत. मुंबईकरांचा उत्साह दिसून येणारे हमखास ठिकाण म्हणजे नरिमन पाँईट येथे आज शुकशुकाट दिवस असून आला.

राज्यात कोरोनाबाधितांचे वाढते प्रमाण आणि त्यांच्या मृत्युंची वाढती संख्या पाहता राज्य सरकारने एक मेपर्यंत कडक लॉकडाऊन जाहीर केले आहे. टाळेबंदीत केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांना मुभा देण्यात आलेली आहे. मुंबईतील पर्यटनस्थळ असलेले नरिमन पाईंट हेदेखील पूर्णपणे बंद करण्यात आलेले आहे. या पर्यटनस्थळाचा आढावा ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधीने घेतला आहे.

हेही वाचा-Maharashtralockdown : राज्यात कडक निर्बंध लागू, वाचा नवीन नियमावली

दररोज हजारोंच्या संख्येने मुंबईकर नरिमन पाँईट येथे येत राहतात. आनंदाचे क्षण आपल्या मोबाईलमध्ये कैद करत असतात. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे लोक आता घरात राहणे पसंत करू लागले आहेत.

हेही वाचा-LIVE : लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतरही दादरमध्ये गर्दी कायम; पाहा ग्राऊंड रिपोर्ट..

असे आहेत लॉकडाऊनचे नवे निर्बंध -

• राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित सर्व सरकारी कार्यालये फक्त १५ टक्के कर्मचारी क्षमतेने कार्यरत राहतील. कोरोनाशी संबंधित अत्यावश्यक सेवांच्या कार्यालयांना यातून वगळण्यात आले आहे.
• अत्यावश्यक सेवेत नसलेले मात्र १३ एप्रिल रोजी जाहीर झालेल्या आदेशांमध्ये अपवाद म्हणून वगळण्यात आलेल्या कार्यालयांना १५ टक्के किंवा ५ कर्मचारी यापैकी जी संख्या जास्त असेल, त्या क्षमतेने कार्यरत राहण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
• प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आवश्यकतेनुसार १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची परवानगी असेल.
• लग्नसमारंभ फक्त एकाच हॉलमध्ये २ तासांमध्येच पूर्ण करावे लागतील. यासाठी एकूण २५ लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कुटुंबाला ५० हजार रुपये दंड तर हॉलवर कोरोनाची परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत बंदी घालण्यात येईल.
• बसेस सोडून सर्व खासगी प्रवासी वाहतूक पर्यायांना फक्त अत्यावश्यक कारणासाठीच प्रवासी वाहतूक करता येईल. त्यासाठी चालक आणि एकूण प्रवासी क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना प्रवासाची परवानगी असेल. हे नियम आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत वाहनांना लागू नसून प्रवासी राहत असलेल्या शहरांनाच लागू असतील.
• आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत प्रवास अत्यावश्यक सेवा किंवा वैद्यकीय कारण किंवा अंत्यविधीसारख्या टाळता न येण्यासारख्या कारणासाठीच करता येईल. नियमभंग करणाऱ्यांवर १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल.