जामीन मंजूर, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असणे हे सेक्स सहमती दर्शवण्यासाठी पुरेसे - न्यायालय

अर्जदाराने माहिती देणाऱ्याशी लग्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर दोघेही नोव्हेंबर 2018 ते मे 2020 पर्यंत भाड्याच्या घरात एकत्र राहू लागले. माहिती देणाऱ्याने आरोप केला की जामिनासाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराने नंतर तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला, तिला सोडले आणि नंतर दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले. त्यानंतर महिलेने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 (बलात्कार) आणि 313 (महिलेच्या संमतीशिवाय गर्भपात करणे) अंतर्गत अर्जदाराविरोधात गुन्हा दाखल कऱण्यात आला.

मुंबई- लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक झालेल्या 30 वर्षीय व्यक्तीला मुंबई न्यायालयाने बुधवारी जामीन मंजूर केला. तसेच लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे म्हणजेच स्वतःच शारीरिक संबंधासाठी सहमती दर्शवण्यासाठीचे कारण पुरेसे आहे, असे मत नोंदवले आहे. दरम्यान या प्रकरणात बलात्काराचा आरोप करणाऱ्या लिव्ह ईन मध्ये राहणाऱ्या महिलेने संबंधित व्यक्तीस जामीन देण्यासाठी ना हरकत प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले असल्याची माहिती अर्जदाराकडून दिंडोशी येथील सत्र न्यायालयात देण्यात आली आहे.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.यू. बघेले म्हणाले की, माहिती देणाऱ्याने हरकत घेतली नसतानाही, एफआयआरमध्ये उघड झालेल्या तथ्यात्मक मॅट्रिक्सवरून असे दिसून आले आहे की, संबंध हे या वस्तुस्थितीवर आधारित होते की अर्जदार आणि माहिती देणारे लग्न न करता एकत्र राहत होते. त्यामुळे "लिव्ह-इन रिलेशनशिप स्वतःच हे दर्शविण्यासाठी पुरेसे आहे की लैंगिक संबंध हे सहमतीचे होते, जे अर्जदाराला जामिनावर सोडण्याचा अधिकार देते," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

तक्रारदाराचे प्रकरण असे होते की अर्जदाराने माहिती देणाऱ्याशी लग्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर दोघेही नोव्हेंबर 2018 ते मे 2020 पर्यंत भाड्याच्या घरात एकत्र राहू लागले. माहिती देणाऱ्याने आरोप केला की जामिनासाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराने नंतर तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला, तिला सोडले आणि नंतर दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले. त्यानंतर महिलेने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 (बलात्कार) आणि 313 (महिलेच्या संमतीशिवाय गर्भपात करणे) अंतर्गत अर्जदाराविरोधात गुन्हा दाखल कऱण्यात आला. तथापि, जामीन सुनावणी दरम्यान, त्याने ना-हरकत प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि वैद्यकीय तपासणी करण्यासही नकार दिला.

माहिती देणाऱ्याने आरोप केला की, तिला नातेसंबंधादरम्यान दोनदा गर्भपात करावा लागला. यामुळे ती मानसिक दबावात होती. तसेच या प्रकरणात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 164 अन्वये दंडाधिकाऱ्यांसमोर माहिती देणाऱ्याचे बयान अद्याप नोंदवले गेले नाही, असे सांगून फिर्यादीने जामिनाला विरोध केला होता. मात्र, न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित व्यक्तीचा जामीन अर्ज मंजूर केला आणि अर्जदाराला 15,000 रुपयांच्या जामीनपत्रावर जामिनावर मुक्त करण्याचे निर्देश दिले.