मुंबई- मुंबईत राहणाऱ्या एका 10 वर्षीय मुलाने थेट देशाच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून शाळा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी करत असताना त्याने उद्योग व्यवसाय सुरु होत असतील तर शाळा का नाही? हा प्रश्न विचारताना समानतेच्या हक्काचा संदर्भ देखील पत्रातून दिला आहे. या पत्रात मुलाने मांडलेल्या मुद्द्यांचा विचार करता सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन्ना यांनी देखील त्याचे पत्र जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले आणि त्यावर कार्यवाही सुरू केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.
शाळा उघडण्यासाठी 10 वर्षीय चिमुकल्याचे सरन्यायाधीशांना पत् सध्या कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्याने राज्य शासनाने हळू हळू निर्बंध हटवायला सुरुवात केली आहे. त्या प्रमाणे सलून, मॉल, उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यास राज्यशासनाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र सरकारकडून अद्यापही शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याबाबतीत मुंबईच्या अंधेरी येथे राहणाऱ्या 10 वर्षीय कबीर एस या विद्यार्थ्याने 17 ऑगस्टला थेट सरन्यायाधिश एन रामन्ना यांना शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्याबाबतची विनंती केली.
शाळा सुरू करण्याची मागणी करताना कबीरने समानतेचा अधिकार बहाल करणाऱ्या कलम 14 उल्लेख करत पत्रात म्हटल होते की, संविधानातील कलम 14 हे सर्वांना समानतेचा अधिकार बहाल करणारे आहे. त्यानुसार मी पाहिले असता, केशकर्तनालये आणि हॉटेल उघडली आहेत. मात्र शाळा अद्याप बंदच आहेत. मात्र याला मुलांच्या अधिकारांच्या दृष्टीने समानता म्हणता येणार नाही.
दरम्यान , बुधवारी कबीरच्या आई डॉ, रमा श्याम यांच्या मोबाईलवर सर्वोच्च न्यायालायचा एक संदेश प्राप्त झाला. त्यात म्हटले आहे, की कबीरच्या पत्राची दखल जनहित याचिका म्हणून घेण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीशांना समानतेची जाणीव करून देणारे पत्र लिहण्या मागचे कारण सागंताना कबीर म्हणाला की, “मला माझ्या मित्रांची आठवण येते. आम्ही फक्त ऑनलाईन भेटू शकतो आणि ते सुद्धा अगदी कमी कालावधीसाठी. त्यातच शाळेने मुलांना ऑनलाईन जास्त वेळ खर्च न करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे शाळेचा वर्गही फक्त दोन तास सुरू असतो. त्यानंतर त्याचे पालक त्याला स्क्रीनपुढे बसू देत नाहीत. तसेच त्यालाही संगणापुढे जास्त वेळ बसून राहायला आवडत नसल्याचे त्याने सांगितले. वारंवार संगणाकापुढे बसून डोळे जळजळ करत असल्याचेही कारण तो देतो.
कबीरने लिहलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की शाळा पुन्हा सुरू करण्यासाठी शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे तत्काळ लसीकरण करावे. जर सर्वांनी कोरोना नियमांचे पालन केले तर आम्ही लवकरच शाळेत जाऊ शकतो, आणि मी माझ्या मित्रांना पुन्हा भेटू शकतो. आम्ही आता घरात राहून कंटाळलो असल्याचीहे कारण कबीरने पत्रात सांगितले आहे.
सरन्यायाधीशांना लिहेलेल्या पत्रातून कबीरने याकडेही लक्ष वेधले आहे, की अनेक मुले , या शिवाय माझ्या काही वर्गमित्रांकडेही फोन किंवा फोनसाठी इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नाही. तसेच मुलांचेही लसीकरण करण्याबाबत त्याने पत्रात म्हटले आहे. कबीरच्या या पत्राचा गांभीर्याने विचार करत सरन्यायाधीश रामन्ना यांनी ते पत्र जनहित याचिका म्हणून न्यायालयात दाखल करून घेतले आहे.
