अर्णब गोस्वामींच्या कुठल्याही पत्राला विधानमंडळ प्रतिसाद देणार नाही, विधान परिषदेत प्रस्ताव मंजूर

अर्णब गोस्वामी यांनी विधिमंडळात सुरू असलेल्या हक्कभंगाच्या कारवाईविरोधात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातून कुठलाही पत्रव्यवहार केला तर त्याला, नोटिशीला विधिमंडळाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद द्यायचा नाही, आणि न्यायालयात हजर होण्याची आवश्कता नाही, असा एक प्रस्ताव आज विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आला.

मुंबई - विधीममंडळाचे एक वेगळे अस्तित्व आणि अधिकार आहेत. त्यात न्यायालयाचा हस्तक्षेप चालणार नाही. त्यामुळे रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी विधिमंडळात सुरू असलेल्या हक्कभंगाच्या कारवाईविरोधात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातून कुठलाही पत्रव्यवहार केला तर त्याला, नोटिशीला विधिमंडळाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद द्यायचा नाही, आणि न्यायालयात हजर होण्याची आवश्कता नाही, असा एक प्रस्ताव आज विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आला.

हस्तक्षेप चालणार नाही

विधान मंडळाच्या काही प्रथा, परंपरा असतात. या सभागृहात झालेल्या निर्णयावर आव्हान दिल्यास त्या प्रथा, परंपरा मोडीत निघतील, हे मंडळ कायदेमंडळ आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर राखून त्यांच्या निदर्शनास आले आणून देत त्यांचा हस्तक्षेप चालणार नाही, असेही सभापतींनी स्पष्ट केले.

प्रस्ताव मंजूर करून घेतला

विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. यामुळे अर्णब गोसावींना हक्कभंग समितीच्या पुढे यावे लागणार असून न्यायालयाचे कोणतेही आदेश विधानमंडळ ऐकणार नसल्याचेही यामुळे स्पष्ट झाले आहे.

अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ

सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात गोस्वामी आणि चित्रपट अभिनेत्री कंगना राणौत यांच्यावर हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणण्यात आला होता. शिवसेनेचा सदस्य मनीषा कायंदे तसेच भाई जगताप यांनी हा प्रस्ताव आणला होता. त्यानुसार 8 सप्टेंबर रोजी गोस्वामी यांच्याविरोधात विशेषाधिकार भंग व अवमान प्रकरण यानुसार हा हक्कभंग आणला होता. त्यासाठी असलेल्या विशेषाधिकार समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी पुढील अधिवेशनापर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज सभापतींनी दिला. मात्र त्यावर विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी हा हक्कभंग होऊ शकत नाही, त्यामुळे मुदतवाढ न देता तो लगेच आपल्या स्तरावर निकाली काढावा, अशी मागणी दरेकर यांनी केली होती. तसेच गोस्वामी यांनी याविषयी न्यायालयात दाद मागितली असल्याचे सभागृहात निदर्शनास आणून दिले होते. यामुळे सभापतींनी ही बाब लक्षात घेऊन अर्णब यांच्याकडून न्यायालयातून कोणतीही नोटीस, पत्रव्यवहार केला गेल्यास त्याला प्रतिसाद द्यायचा नाही, कोणत्याही सचिवांनी यासाठी न्यायालयाने नोटीस दिली म्हणून न्यायालयात हजर राहू नये, असे निर्देश देत यासाठीचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.

सर्वोच्च न्यायालयात विधानमंडळाच्या विरोधात दिले होते आव्हान

अर्णब गोस्वामी यांनी आपल्यावर दाखल करण्यात आलेल्या हक्कभंगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विधानमंडळाच्या विरोधात न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर काही समन्स, नोटीस त्यांनी विधानमंडळाच्या सचिव, अध्यक्षांना पाठवली होती. अर्णब गोस्वामींच्या कुठल्याही पत्राला विधानमंडळ प्रतिसाद देणार नाही, असा प्रस्ताव विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आला.