मुंबई - मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन आणि विस्तार करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मराठी राजभाषा विधेयकात तशी सुधारणा केली असून यासंदर्भातील विधेयक विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले.
मराठी पाट्या, नावे चुकीची
महाराष्ट्र सरकारने १९६४ साली मराठी राजभाषा अधिनियम तयार केला. मात्र, त्यात काळानुसार बदल करण्यात येत असून महाराष्ट्रात मराठी भाषा बोलली, लिहिली जावी, यावर भर देण्यात येणार आहे. मंत्रालयासह सरकारी कार्यालयात मराठीवर भर दिला जात आहे. मात्र, तरीही बहुतेक संकेतस्थळे इंग्रजीतून आहेत. ती मराठीत असणे आवश्यक आहे. मोनाे रेल्वे स्थानकांची काही नावे चुकीची असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्याची शहानिशा करण्यात आली असता त्यात तथ्य निघाले. मुंबईजवळ मिरा-भाईंदर महापालिकेत परिवहन सेवेची तिकिटे इंग्रजीत आहेत. त्याचबरोबर मिरा-भाईंदरच्या एका शाळेत ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम हिंदीत झाला. महाराष्ट्रात राहूनही मराठीला अशा प्रकारे डावलले जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली, मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केली.
विधीमंडळाच्या पहिल्याच दिवशी मराठी भाषा महाराष्ट्रात सरकारी कामकाजात वापरली जावी आणि तिला कोणत्याही प्रकारे डावलले जाऊ नये, यासाठी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) विधेयक-२०२१ संमत करण्यात आले. यावेळी विधेयकाबाबत सविस्तर माहिती मंत्री देसाई यांनी सभागृहाला दिली.
शिक्षा किंवा दंडाची तरतूद
मराठी भाषेचा आग्रह धरलाच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका शिवसेना आमदार दिवाकर रावते यांनी मांडली. तसेच शिवसेना आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना ही सुधारणा होत आहे, हे अभिमानास्पद आहे. ही एक प्रकारे पूरिपूर्णता आहे. आता उद्याेग क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही मराठी यायला पाहिजे, अशी अट घातली पाहिजे, अशी मागणी रावते यांनी केली. दरम्यान, महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकारे मराठीला डावलले जात असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. आगामी काळात त्यासाठी शिक्षा किंवा दंडाचीही तरतूद करू, असेही देसाई यांनी सभागृहात सांगितले.
अशी असेल समिती
राज्यात मराठी भाषा अधिकारी कार्यलयांमध्ये शासकीय वापरासाठी भाषा वापरली जात आहे की, नाही याची शहानिशा करून त्या तक्रारी सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. कार्यालय प्रमुख तसेच अन्य अधिकारी यासाठी मदत करतील. तसेच राज्य मराठी भाषा समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्याची वर्षातून किमान एक वेळ बैठक होईल. या समितीचे मराठी भाषामंत्री हे अध्यक्ष असतील तर मराठी भाषा राज्यमंत्री आणि मुख्य सचिव हे उपाध्यक्ष असतील. तसेच अप्पर मुख्य सचिव, मराठी भाषा विभाग सचिव, शालेय शिक्षण विभाग सचिव, नगर विकास विभाग सचिव, महसूल विभाग सचिव, मराठी भाषा उपविभाग सचिव हे त्याचे सदस्य असतील. मराठी भाषा समितीत जिल्हाधिकारी अध्यक्ष तर महापालिका आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी आणि इतर ५ नामनिर्देशित सदस्य समितीवर घेण्यात येतील, अशी माहिती देसाई यांनी दिली.
ही विधेयके झाली मंजूर
१) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक-२०२१.
२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक-२०२१.
३) महाराष्ट्र परगणा आणि कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक-२०२१.
४) महाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) विधेयक-२०२१.
५) महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक-२०२१.
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक-२०२१.
७) महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) विधेयक-२०२१.
८) अ‍ॅटलास स्किलटेक विद्यापीठ, मुंबई विधेयक-२०२१.
विधानपरिषदेच्या तालिका सभापतींची निवड
दोन दिवसाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी विधानपरिषदेच्या तालिका सभापतीपदी चार सदस्यांची निवड केली. डॉ. रणजित पाटील, डॉ. मनीषा कायंदे, अरुण लाड आणि डॉ. वजाहत मिर्झा यांचा यामध्ये समावेश आहे.
